भरतपुर । भरतपुर अस्पताल प्रसूति सेवामा देशकै अग्रणीमध्येमा एक मानिन्छ । काठमाडौँको प्रसूति गृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिने अस्पताल हो यो ।
वार्षिक १६ हजारसम्मले सेवा लिएको यस अस्पतालमा हाल अन्य स्थानीय तहमै प्रसूति सेवा विस्तार भएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा केही कमी आए पनि गत वर्ष अस्पतालमा आठ हजार ३१८ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिए ।
जसमध्ये चार हजार ३८३ जना (५२.४५ प्रतिशत) को सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी), तीन हजार ७६७ जना (४५.२८ प्रतिशत) को शल्यक्रिया (सिजेरियन डेलिभरी) र १८८ जना (२.२६ प्रतिशत) को जटिल प्रसूति गराइएको थियो ।
अस्पतालले स्तनपान गराउन र परामर्शका लागि छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्षको अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ । सो सप्ताहको उद्देश्य आमाको दूधको मह¤वबारे जनचेतना फैलाउनु, स्तनपानसम्बन्धी मिथ्या धारणा हटाउनु र आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्नु हो ।
यसवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताहको नारा, ‘स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔँः दिगो समर्थन प्रणाली निर्माण गरौँ’ भन्ने छ । पहिलो छ महिनामा पूर्ण स्तनपानलाई बढावा दिन र आमाका लागि सुरक्षित सहयोगी वातावरण बनाउन जोड दिइएको छ ।
अस्पतालमा सुत्केरी आमाहरुलाई स्तनपानका लागि परामर्श र दूध सङ्कलन सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, “हामी यहाँ जन्मने बच्चाहरुले आमाकै दूध खाउन् भन्ने चाहन्छौँ । केही आमाले आधुनिक जीवनशैली र भ्रमका कारण स्तनपान नगर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि यो पूर्ण रुपमा गलत हो ।”
अस्पतालले भविष्यमा ‘मिल्क बैंक’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अस्पतालकी स्तनपान परामर्श कक्ष तथा ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिटमा काउन्सिलरको रुपमा कार्यरत सकुन्तला ढकालले स्तन गाँनिएका वा बच्चाले राम्ररी दूध नचुसेका आमाहरुको सल्लाह र उपचार गरिने बताए । उनका अनुसार यहाँ विशेष मेसिनको प्रयोगबाट दूध निकालिने र आवश्यकताअनुसार भण्डारण वा सिधै प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । उनले भने, “कतिपय नयाँ आमाहरु दूध चुसाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, हामी उहाँहरुलाई यसको महत्त्व र बच्चा स्वस्थ हुने कुरा बुझाउँछौँ, अनि उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ ।”
अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा खेमराज पौडेलका अनुसार नवजात शिशुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि स्तनपान अत्यन्त आवश्यक छ । उनले आमाको दूधमा पाइने सम्पूर्ण पोषकतत्त्वहरुले कुपोषण हटाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताए ।
-अमृता अनमोल
एउटी महिला आमा बन्नु आफ्ना लागि सन्तान जन्माउनु मात्र होइन, देशका लागि नयाँ नागरिक जन्माउनु पनि हो । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षाप्रति राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । राज्यले गर्भवती र सुत्केरीका हरेक जटिलतालाई सहजै उपचार र अपनत्व लिनेगरी सेवामा पहुँच र गुणस्तर बढाउनु पर्छ ।
आमा सुरक्षित हुनका लागि सुरक्षित रूपमा गर्भवती र प्रसूति हुनुपर्छ । राज्यले नै स्वस्थ गर्भवतीले सुरक्षित शिशु जन्माउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । गर्भवती र नवजात शिशुको सेवालाई स्वास्थ्य मात्र होइन, अधिकारमुखी दृष्टिबाट पैरवी गर्नुपर्छ । यसले मात्रै मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउन सक्नेछ ।
गर्भवती सुत्केरी हुने सन्दर्भमा भनिने यौटा उखान छ, ‘बाँचे आमा मरे काल ।’ हुन पनि गर्भवती र सुत्केरी समय महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । यही संवेदनशीलता र जोखिम देखेर बुढापाकाले यो उखान बनाएका हुन् । तर, अहिले पनि गर्भवती र प्रसूति हुँदाका जोखिम कम भने भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा यो जोखिम अझ बढी छ ।
लुम्बिनीमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउने महिलाको सङ्ख्या अन्य स्थानको तुलनामा बढी छ । देशभरमा मातृ मृत्युदर घटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा प्रतिएक लाख जीवित आमा बन्दा एक सय ६१ जनाको मृत्यु हुन्छ । तर, लुम्बिनीमा प्रतिएक लाख आमामध्ये दुई सय सात जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हो । जबकि सबैभन्दा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ छ । पहाड र हिमाल रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ छ । अर्को हिमाली जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा एक सय ५७ छ । मधेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिममा एक सय ३० र बाग्मतीमा जम्मा ९८ छ ।
मातृ मृत्यु उच्च हुनुका कारण धेरै छन् । ज्यान गुमाउनेमा धेरै कुपोषण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, मुटुको समस्या भएका महिला पर्ने गर्दछन् । यस्ता महिला गर्भवती र सुत्केरी हुँदा धेरै जटिलता हुने र मृत्युको मुखमा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा लैजादा लैजादै, एक अस्पतालले ‘रेफर’ गरेपछि अर्को विशेषज्ञ अस्पतालमा छिटो नपुग्दा वा अलमलिँदा बाटोमै मृत्यु हुने आमाहरू धेरै छन् । परिवारले स्वास्थ्य संस्था लैजानेबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा र घरमै बच्चा जन्माउँदा पनि धेरैको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनीमा प्रसूति हुनुपूर्व वा प्रसूतिपछि अत्यधिक रक्तश्रावले सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ । यसलाई पोस्टपार्टम हेमोरोज भनिन्छ । सुत्केरी भएपछिको सङ्क्रमण, गर्भावस्थामा उक्त रक्तचाप र असुरक्षित प्रसूति तथा गर्भपतनले गर्दा यसो हुने गर्दछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो भने यस्तो मृत्यु घटाउन सकिन्छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युका खास कारण पत्ता लगाउने एवं पत्ता लागेका कारण रोक्न अपेक्षा अनुसारका काम भएका पाइँदैनन् ।
कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा पर्दछ । मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीमा ४४ प्रतिशतमा छ । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत दुब्लो (ख्याउटे) छन् । यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउँछन् ।
कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन् । लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कम उमेरमा विवाह गर्ने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने आमा र तिनका शिशु सबैभन्दा बढी कुपोषित छन् । कतिपय पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने, केही खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको हो । कुपोषित महिला गर्भवती हुँदा निजका जटिलता बढ्ने र प्रसूतिका बेला मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आमा बन्ने महिलाको सहजताका लागि चार सय छ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । आमा बन्दा सजिलो होस् भनेर सबै बर्थिङ सेन्टरमा २४सैँ घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध छ । बाइस वटा अस्पतालमा गर्भवतीको निःशुल्क शल्यक्रिया हुन्छ । गर्भमा जटिलता हुनेका लागि ती अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क सेवा दिन्छन् । लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल हुन् ।
प्रदेशका १२ जिल्लामा ८४ जना नर्स अल्ट्रासाउण्ड सेवासहित घरदैलोमा खटेका छन् । यति हुँदा पनि लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदर घटेको छैन । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आवश्यक उपकरण छैनन् । उपकरण हुनेमा दक्ष जनशक्ति छैनन् । प्रसूति हुने महिलाका परिवार मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीले पनि पूर्वतयारी नगर्दा पनि आमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि नजिकमा विशेषज्ञ अस्पताल नहुँदा र त्यस्ता अस्पताल जाँदा हुने ढिलाइले पनि धेरै आमाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको असावधानी छ । यसले गर्दा विशेषज्ञ अस्पताल पुगेका महिलाले पनि मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।
उसो त, जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई तत्काल अस्पताल ल्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क हवाई सेवा दिने गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही स्थान छनोट भएका छन् । तर, अस्पतालसँग सम्झौता नहुँदा जोखिमका सुत्केरीलाई पनि निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिएर उद्धार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार प्रसूति विज्ञ तथा नर्सिङ कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा छैनन् । अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि सहज प्रसूति सेवा पाएका छैनन् । यसले मातृ मृत्यु घटाउन चुनौती थपेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न हरेक पालिकामा रु ६० हजार र जिल्ला तहका अस्पताललाई ‘रेफर’ गर्दा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न भन्दै रु दुई लाख पठाउने गरेको छ । जिल्ला तहका अस्पतालबाट विशेषज्ञ अस्पताल लैजानुपर्ने गर्भवती र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन रु दुई लाख दिइन्छ । सङ्घीय सरकारले गर्भ परीक्षणलाई बढाउन नियमित गर्भजाँच गर्नेलाई रु सात सय र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन जानेलाई यातायात खर्चबापत रकम दिने गरेको छ ।
विकट स्थानका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परीक्षण थालिएको छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिम मोलेर घरमा प्रसूति हुने गर्भवती धेरै छन् । उपचारमा जान ढिलाइ गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । यसले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन नसकिएको हो ।
सुरक्षित आमा बन्नुमा महिलाको मात्र भूमिका हुँदैन । पति र निजका परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउन घरपरिवारमा गर्भवती र सुत्केरीप्रति अपनत्वबोध हुनुपर्छ । गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी अवस्थामा महिलाको खानपान र रेखदेखमा परिवारले ध्यान दिनुपर्छ । जोखिमता आउन नदिन र आए तत्काल उपचारमा लैजान तम्तयार हुनुपर्छ । पोषिला र तागतिला खानेकुरा खाने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । गर्भ परीक्षणका लागि कम्तीमा आठपटक स्वास्थ्य संस्था पु¥याउनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यसले गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई समेटेको छ ।
भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित आमा बन्न गर्भवतीसँगै महिलाको परिवारलाई सही परामर्श दिनुपर्छ । गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । राज्यले महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिकरूपमा परामर्शसहितको सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात् ‘मिडवाइफ’को सङ्ख्या बढाउनुपर्छ । मातृमृत्यु धेरै भएको लुम्बिनी प्रदेशका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । रासस
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चारवटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् ।
खासगरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरुमा उनको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरु हुन सके ? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङसँग गरिएको अन्तर्वार्ता :
१) केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपिटी)ले मार्च ३१ देखि अप्रिल ४ सम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप (एडब्लुजी–३४) आयोजना गर्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महसुस गर्नुभएको छ ?
एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटीको अनुगमन (रेगुलेट) गर्ने हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के भइरहेको र नेपालको अवस्था के छ भनेर बुझ्नका लागि यो संस्था महत्त्वपूर्ण छ । यो कार्यक्रमले एउटा त काठमाडौँलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो भने अर्को टेलिकम्युनेकसनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दैछ ? नेपालका समस्याहरु कहाँ छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ ।
२) जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो ?
जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रिस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकीकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यानकेन्द्रित थियो । पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ । कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना देशका समस्याहरु र प्रगतिका कुराहरु पनि राख्नुभएको थियो ।
दोस्रो कुरा यो विषयलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ । दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र र टेलिकमको के भूमिका हुनसक्छ ? भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो । त्यस्तै समानताको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि चासोको विषय रह्यो । कोही पनि व्यक्ति इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा नहोस् भन्ने मुख्य नारा हो । त्यो नारालाई पनि हामीले मन्त्रिस्तरीय बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएका थियौँ ।
एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो । त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभरिमा प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो । यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरु छन् । यो वर्षचाहिँ ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दैछौँ । सुरूमा काठमाडोँ र पोखरा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरू गर्ने भनेका छौँ । आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरु स्थापना गर्ने कुराहरु एपिटीले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर माग गरेका छौँ ।
३) सहयोगको आग्रह गर्दा उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्नुअघि चाहिने आधार पूर्वाधार हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन । यसको लागि मैलेचाहिँँ सबै सहभागी राष्ट्रहरुसमक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अुनरोध गरेको छु । उहाँहरु सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यस मन्त्रिस्तरीय बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी थिए । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जर्यरी छ । यसमा तपाईंहरुले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु ।
४) नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरु के रहेको पाउनु भएको छ ?
हामी कहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुपर्यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुपर्यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन । ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरू गर्नकै लागि पनि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि जनशक्तिकै अभाव छ । भवनमात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरुले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले म आफू सहभागी भएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरु छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु । एपिटीका पदाधिकारीहरु, त्यहाँका महासचिव डा माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरु जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग पनि यिनै कुराहरु भएका छन् । नेपालमा बहत् एकिकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरु सकारात्मक छन् ।
५) जेनेभामा भएको ‘वल्र्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि ?
जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको सम्मेलन अझै महत्त्वपूर्ण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेसन संस्थाहरुको साझा सङ्गठनको रुपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ । ‘वर्ल्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, विज्ञहरु, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले महत्त्वपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा उठायौँ । हामीले उठाएका कुराहरु त्यहाको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन् । त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्)मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु । यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रशारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु । यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’को रुपमा विकास हुनसक्छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ । त्यस बैठकमा यी नीतिहरुलाई स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ ।
इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने ठूलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ । अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू गरेका छौँ । यो अभियानमा सूचना प्रविधिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेको छु । स्कुलहरुमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्नसक्छ भनेर आह्वान गरेको छु । यसै क्रममा महासचिव (डोरिन बोगदान मार्टिन)सँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु ।
६) नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरु भएका छन् ?
नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन हाम्रो लागि महच्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । जेनेभामा भएको इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको सम्मेलनमा पहिलोपटक टेलिकम्युनिकेसन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ ।
हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ । पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ । त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ । रु पाँच÷छ करोडमा हुने काम रु २४ करोडमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ । कस्तो रिर्पोट चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट सरूु गर्ने भनेका छौँ । अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरि सेटलाइट अर्विटल स्लट प्राप्त गरेका छौँ ।
७) हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको ‘वर्ल्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईंको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
चीनको सङ्घाइमा हालै सम्पन्न वर्ल्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्समा नेपाल लगायत विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ नेपाललाई स्थान दिइएको थियो । त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री ली चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण थियो । एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो ।
चीनका प्रधानमन्त्री चियाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरुले एकलौटि गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल देखिनेछ । त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो । यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । एआई सबैको लागि भन्ने उहाँको धारणा थियो । जुन कुराले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा अनुभव गरेँ ।
८) एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ ?
चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठूला देशले सहयोग गर्नु पर्छ । मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु । एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु । त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरुले नेपालका संस्थाहरुलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्नसक्ने भनेको छु ।
दोस्रो कुरा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भाग दुई कार्यान्वयन गर्दैछौँ । त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिएनएफ २.० अन्र्तगत एआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । उनीहरुको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । डिएनएफ २.० मार्फत हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ । नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरु उठाएको थिएँ । यी कुराहरुमा चीनले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ । गाउँलाई नै एआइसिटी बनाएको रहेछ । घर–घरमा औषधि पुर्याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ । एआई सोसाइटीको कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ ।
९) चीनको नवीनतम् समृद्धि देखेपछि तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ । योसँगै विकासको तीब्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु पर्यो । एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम भूमिका खेल्ने रहेछ ।
हामीले यहाँ ‘फाइभ जी’ टेक्नोलोजी सुरू गर्ने भन्दै आइरहेको पनि लामो समय भयो । तर, छिमेकी मुलुक चीनमा ‘सिक्स जी’को अनुसन्धान भइरहेको छ । हामी निकै पछाडि छौँ जस्तो लाग्यो । तर, मैले ‘फाइभ जी’लाई यो वर्ष काठमाडौँ र पोखराबाट सुरू गर्ने योजना बनाएको छु । सम्भवतः आगामी माघ, फागुन महिनातिर ‘फाइभ जी’ शुभारम्भ गर्ने छौँ । अब एआई प्रयोग गर्न जानिएन भने हामी विकासका हिसाबले अरुभन्दा निकै पछि परिन्छ । अबको युग एआईको युग हो । जुन चीनको एआई समृद्धि अवलोकन गरेपछि मलाई अझै नजिकबाट त्यसको महत्त्व महसुस भयो ।
१०) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दैछ नि ?
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ । नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरूरी पर्छ । नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ । यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरु सकाउने तयारीमा छौँ । नीति र कानुन नभई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? दोस्रो कुरा नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार चोहियो । ‘डाटा सेन्टर, रिर्सच सेन्टरहरु, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै लानुपर्छ । अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ ।
११) नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’को रुपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरु गर्दैछ ?
मैले अघि पनि भने । पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’लाई मन्त्रीहरु परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा यो मुलुकमा विकासले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । त्यसैले स्थायी सरकार बनाउनुपरेको हो । जुन अहिले हामीसँग छ । चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो । अर्को कुरा सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ ।
१२) अन्त्यमा, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस)बारे तपाईंको निकै जोड देखिन्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
इ–गर्भनेन्सको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो । धेरै महत्वकाक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउँछौँ । थोरै लक्ष्यमै सीमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई धेरै पटक भन्ने गर्छु कि सपना ठूलो देखौँ भनेर । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुमा जिआइओएमसको प्रणाली जडान गर्नुपर्यो भन्नेमा जोड दिएको छु । हाम्रो वेबसाइटहरुमा पनि एकरुपता जरुरी छ । हामी हाल जिआइओएमएस नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ । यो भयो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरुमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
रत्ननगर । विश्व स्तनपान सप्ताह रत्ननगरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित मनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको आह्वान्मा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म यो सप्ताह मनाइन्छ । रत्ननगर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयले साउन १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म आमाको दूधको महत्त्वबारे सचेतनासहित विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ ।
चिकित्सालयकी प्रमुख डा. कोपिला अधिकारीका अनुसार, यो सप्ताहको मुख्य उद्देश्य स्तनपानको महत्त्व उजागर गर्दै यससम्बन्धी गलत धारणा हटाएर र आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । “स्तनपानले शिशुको शारीरिक र मानसिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ”, डा. अधिकारी भन्छिन्, “यसले आमालाई स्तन र पाठेघरको क्यान्सर, सुत्केरीपछिको मनोरोग र गर्भनिरोधको जोखिमसमेत कम गर्छ ।” उनले शिशु जन्मेको एक घन्टाभित्रै स्तनपान सुरू गर्न र पहिलो ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
रत्ननगर आयुर्वेद चिकित्सालयले आमा समूह र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ । डा. अधिकारीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, कालिका–९ को शक्तिखोर, रत्ननगर–१ को खोपकेन्द्र र भरतपुर अस्पतालमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । जसमा २७० महिलाले सहभागिता जनाएका छन् ।
यी कार्यक्रमले स्तनपानको वैज्ञानिक जानकारी, व्यावहारिक सीप, चुनौती र समाधानका उपायबारे जानकारी प्रदान गरेको छ । यस्ता प्रयासले मातृ समूहमार्फत समुदायमा जनचेतना फैलाउन र शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले देशभरका आयुर्वेद चिकित्सालय, जिल्ला स्वास्थ्यकेन्द्र र औषधालयमार्फत ६ महिनासम्मका सुत्केरी आमालाई निःशुल्क दुग्धवर्धक आयुर्वेदिक औषधि वितरण गर्दै आएको छ । डा. अधिकारीले देशका ७५३ पालिकामा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत “स्तनपायी आमालाई दुग्धवर्धक आयुर्वेद औषधि वितरण” कार्यक्रम लागू गर्न सकिने बताइन् ।
उनले स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई दूध, घ्यु, खिर, गुड, मुसुरोको दाल, हरियो सागसब्जी, फलफूल र तातो झोलिलो पौष्टिक आहार खान सुझाव दिएकी छन् । शारीरिक श्रम, मानसिक तनाव, अनिद्रा वा पोषणको कमीले दूध कम हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै डा. अधिकारीले शतावरी चूर्ण, ज्वानो, मेथी सुप, मिश्रीको पानी र मनतातो पानी नियमित सेवन गर्नसमेत सुझाएकी छन् ।
विश्व स्तनपान सप्ताहले रत्ननगरमा आमाको दूधको अपरिहार्यता र यसले आमा–शिशुको स्वास्थ्यमा पुर्याउने दीर्घकालीन फाइदाबारे सचेतना जगाएको छ । आयुर्वेद चिकित्सालयको सक्रियताले आमाहरूलाई स्तनपानप्रति प्रोत्साहित गर्नुका साथै स्वस्थ र सशक्त पुस्ता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यो अभियानले स्थानीय समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै शिशु र आमाको स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चालेको छ ।
रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिका वडा नं–१६ को कार्यालय र पिठुवा स्वास्थ्यचौकीको संयुक्त आयोजनामा रत्ननगर–१६ अन्तर्गत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुको लागि रक्तअल्पता परीक्षण कार्यक्रम सुरू गरिएको छ ।
भानु मेमोरियल आमाविका प्राचार्य इन्द्रबहादुर अधिकारीको अध्यक्षता एवम् रत्ननगर–१६ का वडाध्यक्ष हेमराज थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा वडा सदस्यहरु रीता विक, सरिता गुरूङ, चीजकुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र रेग्मी, वडा सचिव मञ्जु पौडेल, स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका सदस्य डोलकुमार थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा रक्तअल्पताको समस्याबारे प्रकाश पार्दै पिठुवा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नरहरि श्याम शर्माले नेपालमा रक्तअल्पताको दर उच्च रहेको बताउँदै २१ प्रतिशत किशोरी र ११ प्रतिशत किशोरमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको जानकारी दिए ।
उनले ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा न्यून पोषणको समस्या रहेको र ४८ प्रतिशत किशोर र ४३ प्रतिशत किशोरीहरुले न्यूनतम खाद्य विविधता भएको आहार लिइरहेको बताए । विशेषगरी किशोरीहरुमा हुने कुपोषणको समस्याले पछि उनीहरुबाट जन्मिने बालबालिकामा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताए ।
किशोरावस्थामा हुने रक्तअल्पताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आव २०७२÷०७३ देखि विद्यालयहरुमा आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, विद्यालय नजाने किशोरीहरुका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत साप्ताहिकरुपमा आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
विद्यालयहरुमा आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि विद्यालयहरुमा अध्ययनरत किशोरीहरुको लागि रक्तअल्पता परीक्षण कार्यक्रम भने पहिलोचोटि सञ्चालन गरिएको पिठुवा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज शर्माले जानकारी दिए ।
रक्तअल्पता देखिएका किशोरीहरुलाई समयमै उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । उनले पालिकाका सबै वडाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । रक्तअल्पता परीक्षण कार्यक्रममा स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सहजीकरण गरेका थिए ।
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो ।
महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पारिन् । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुनमा एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उनको भनाइ थियो ।
वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उनले भनिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसइईमा ल्याएको नतिजाजस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेन्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३३० र अन्य १०८ जना छन् ।
छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो ।
महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्कअनुसार छात्रवृत्तिका लागि एक हजार १६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।
कालिका । कालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोद रेग्मी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्द पुरीले प्रहरी चौकी जुटपानीको संयुक्त अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा कालिका–७ मा रहेको प्रहरी चौकी जुटपानीमा प्रहरी निरीक्षक दरबन्दी, प्रहरीको दैनिक गतिविधि, समस्या, स्थानीयसँग प्रहरीको समन्वयलगायतका विषयमा एसपी पुरीसँग नगरप्रमुख रेग्मीले छलफल गरेका थिए ।
एसपी पुरीले कालिका नगरपालिकामा छिट्टै प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दीसहित इलाका प्रहरी कार्यालयका रुपमा प्रहरी चौकीको स्तरोन्नति गरिने बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको इतिहास गर्व गर्न लायक रहेको उल्लेख गर्दै एसपी पुृरीले सीमित साधन स्रोतका बाबजुद पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध अनुसन्धान एवम् विपद्को समयमा उद्धार गर्न, जोखिमबाट बचाउन नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
कालिका नगरपालिकामा शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि लामो समयदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न माग राख्दै आएका थिए ।
सो अवसरमा नगरप्रमुख रेग्मीले हप्ता दस दिनमा प्रहरी चौकी जुटपानीमा प्रहरी निरीक्षक आउने जानकारी दिए । उनले भने, “प्रहरी अधिकृत आउँदा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण, गाडी मर्मत, अन्य अफिसमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू नगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ ।” धेरै वर्षको प्रयासपछि सफल हुने चरणमा पुगेकोमा नगरप्रमुख रेग्मीले खुसी व्यक्त गरे ।
गत साउन १४ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापा र कालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोद रेग्मीबीच भरतपुरमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको थियो । भेटका क्रममा नगरप्रमुख रेग्मीले कालिका नगरपालिकामा इन्स्पेक्टरको दरबन्दीसहित प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयमा चासो राखेका थिए ।
प्रहरी चौकी अनुगमनका क्रममा उपप्रमुख विमला तामाङ, नगरका प्रवक्ता तथा कालिका–२ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, कालिकाका शाखा अधिकृत प्रकाशचन्द पौडेल, इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रञ्जन अवा, प्रहरी चौकी जुटपानी, खोलेसिमल प्रहरी बिट, प्रहरी चौकी पदमपुरका प्रहरी प्रमुख र प्रहरीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बागमती । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनतालाई न्याय, शान्ति र विकासको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिद्वारा हेटौँडामा बुधबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम उनले उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी भई जनतालाई न्याय, शान्ति र विकासको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने बताए ।
राजनीति घाटा नाफाको व्यापार नभई सेवा, धर्म भएकाले आफू जनताको सेवामा समर्पित भई लागेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले सत्य, न्याय र इन्साफ गरिब निमुखाको पक्षमा उत्तरदायी, जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही भएर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
गरिब, विपन्न समुदायको पीडालाई आफूले नजिकबाट बुझेको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्राप्त हुने तलब भत्ताबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गरिब र विपन्न परिवारका घर निर्माण गरिने घोषणा समेत गरे ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेसबाट मन्त्री भएका बिनाविभागीयमन्त्री शिवराज अधिकारी र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई स्वागत तथा सम्मान गरेका थिए ।
सरकारको प्रवक्तामा तामाङ
यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई दिइएको छ ।
प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्व सरकारको आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री तामाङलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकले प्राकृतिक विपत्तीका कारण हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी निकायलगायत अन्य सङ्घसंस्थालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत समन्वयकारी ढङ्गले परिचालन गरिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशभित्र उद्धार, राहत र प्रतिकार्यका लागि उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिएको छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार संयन्त्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री संयोजक एवं सम्बन्धित प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरु सदस्यको रुपमा रहेनछन् । संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रदेशभित्र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तीको कारण बासस्थान गुमेकालाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री तामाङले बताए ।
विपत्तीबाट क्षतिग्रस्त भएका सडकको सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तत्काल मर्मत गरी सवारी आवागमनको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशसभाबाट पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशभित्र रहेका अतिविपन्न सीमान्तकृत समुदाय, वनकरियाको उचित बासस्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय भएको मन्त्री तामाङले बताए । कूल ९३ जना मात्र भएका वनकरिया मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मात्र बसोवास गर्ने सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति हो । आफ्नै नाममा जग्गा नभएका कारण सरकारी आवासको सुविधाबाट यो समुदाय वञ्चित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेको एउटा अति सीमान्तकृत परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता तामाङले बताए ।
आर्थिक अवस्थाको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए ।
