रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखाको आयोजनामा ‘नवीकरण व्यवस्थापन तथा विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी प्रयोगशाला तालिम’ नगर सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, कार्यविधि–२०७७ ले प्रत्याभूत गरेका कानुन, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन–२०७९ ले निर्दिष्ट गरेका कानुन र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम कस्तो अवस्थामा अभिलेखबाट हटाउने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पारेका थिए । भत्ता पाउने व्यक्ति अन्यत्र बसाइँ गरी गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, ऐनबमोजिम भत्ता पाउन योग्य नभएमा, मृत्यु भएमा अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेमा, सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा पाइरहेका व्यक्तिको हकमा भत्ता(दोहोरो सुविधा) दिन नमिल्ने प्रष्ट पारे ।

यस्तै, विवरण ढाँटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा, गलत विवरण पेस वा सिफारिस गरेमा ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिने र कारबाही हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख रामप्रसाद बस्ताकोटीले नवीकरण तथा विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तथा प्रणालीगत समस्याका विषयमा प्रयोगात्मक अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रममा रत्ननगरका १६ वटै वडामा कार्यरत वडा सचिव र कम्प्युटर अपरेटर गरी ४४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिका वडा नं-१६ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को वडा बजेटबाट सञ्चालन हुने भद्रकाली मन्दिर ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र मर्मत योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

जगन्नाथ नेपालको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । जसको सचिवमा प्रमिला थापा, कोषाध्यक्षमा कमला नेपाल, सदस्यहरुमा अनिता कार्की, गायत्री ढकाल, रमिला पन्त, सपना खनाल रहेका छन् ।

यस्तै, प्रेमराज बुढाथोकीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । सदस्यहरुमा पदम खड्का, गोपाल श्रीमल, गोवर्धन सिग्देल र सावित्री नेपाल रहेका छन् ।

रत्ननगर-१६ का वडाध्यक्ष हेमराज थापाले समितिको सक्रियता र सहभागितामा योजना समयमै सम्पन्न गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको मिलन केन्द्र सुरक्षित, व्यवस्थित र उपयोगी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कार्यक्रममा वडा सदस्यहरु तथा वडावासीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

चितवन । सङ्घीय संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलित निजी विद्यालयहरूका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपिनलगायतका संस्थाले बुधबार विरोधस्वरूप खबरदारी सभाको आयोजना गरेका छन् । भरतपुरको चौबिसकोठी चोकमा भएको सभामा चितवनका सम्पूर्ण पालिकास्थित निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेगरी ल्याउन खोजिएको ऐनले निजी विद्यालयहरूको घाँटी निमोठिने र यो ऐन लगानीमैत्री नरहेको भन्दै साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा नियमित कक्षाहरू भने सञ्चालनमै छन् । विधेयकमा समावेश भएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक शब्द तथा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा भएको विभेदलगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयहरु आन्दोलनमा छन् ।

मेट्रो प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले निजी विद्यालयको मर्का बुझिदिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद्हरू, सञ्चारकर्मी तथा अभिभावक सबैलाई आग्रह गरे । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा उत्रिनुपरेको भन्दै उनेले आफूहरूको यो वाध्यतालाई कमजोरी नठान्न आग्रह गरे । कम्पनी ऐनअनुसार नियमबमोजिम कर तिर्ने विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक भनिनु आफैँमा विरोधाभास रहेको उनको भनाइ थियो ।

हिसान चितवनका अध्यक्ष दीपेन्द्र ढकालले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको र विद्यालयमा उत्पादन नहुने र विद्यालयले पनि किन्नुपर्ने वस्तुहरू पोसाक, पुस्तक, खाना तथा प्रयोगशालालगायतका शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिने बताए । राज्यले चाहेजस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाँकी विद्यार्थीले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै उनले ‘एउटा छोराको गाँस काटेर अर्को छोरा पढाउन नसकिने’ बताए ।

यस्तै, प्याब्सन बागमती प्रदेश सल्लाहकार टीकाराम चपाईंले समाजवादउन्मुख भनिएको हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘राज्यले आफ्ना कर्तव्य पूरा गरोस्, हामी सरकारले भनेजस्तो गर्न तयार छौँ ।’ संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेकोमा सरकार त्यसको बर्खिलाप हुनेगरी कार्य गर्न उद्यत रहेको भन्दै उनले आफूहरूको लगानी फिर्ता गरिए आफूहरू सरकारले भनेजस्तो गर्न तयार रहेको बताए ।

‘कम्पनी ऐनअनुसार काम गर भनिएको छ, लगानी गर भनिएको छ तर फाइदाचाहिँ खान पाउँदैन भनिएको छ’, उनले भने, ‘योचाहिँँ बाँदरले आफ्नो घर नबनाउने र अरूको घर पनि भत्काइदिएजस्तै हो’, उनले भने । आफूहरूको आग्रहलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘सरकारको यो कदम उद्यमशीलताविरोधी छ ।’ उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गरिएको बताउँदै उनले यो ऐनले धेरै क्षेत्रमा असर पु¥याउने भएकोले विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे ।

प्याब्सन केन्द्रीय समिति प्रतिनिधि कीर्तिनिधि अर्यालले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर समृद्धि नआउने भन्दै बताउँदै कानुन निर्माणको तहमा पुगेका निजी स्कुल पढेका माननीयहरूले त्यसलाई बिर्सिएको बताए । निजी विद्यालयले विश्वव्यापीरूपमा स्पर्धा गर्ने जनशक्ति निर्माण गरेको ९० प्रतिशत नतिजा दिएको बताए । उनले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्पर्धाबाट वञ्चित गरेर सरकार नै दुईथरि शिक्षाको अभ्यास गरेको बताए । उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति क्षमता र दक्षताको आधारमा हुनपर्ने उनको माग थियो ।

आन्दोलनमा सहभागी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको तर्फबाट विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डेजी इग्ङ्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल प्रेमराज रिमालले निजी विद्यालयहरूले अभिभावकका जायज मागलाई सौहार्दपूर्ण सम्बोधन गर्ने र निजी विद्यालयप्रति देखिएको अभिभावकको आकर्षण नै निजी विद्यालय अब्बल रहेको प्रमाण भएको बताए । आफूहरूले पनि नारायणी नमुना माविजस्ता स्कुलहरूबाट सिक्ने मौका पाएको बताउँदै आफूहरू साझेदारीका लागि तयार रहेको बताए ।

उनले आफूहरूको यो लडाइँ निजी शिक्षण संस्थाको मात्र नभएको र सरकार लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पार्न उद्यत रहेको आरोप लगाए । उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी नीतिले योग्य विद्यार्थी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले निजी विद्यालयले बालबालिकाको सिर्जनात्मक सीपमा लगानी गरिरहेको बताए ।

‘शुल्क लिन नपाउने, जबर्जस्ती छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनि सरकारले भनेजस्तो सुविधासम्पन्न भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान र कक्षाकोठा पनि बनाउनुपर्ने’ भन्ने कुरा आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । उनले आफूहरूलाई सक्काउने हो भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो बनाउन चुनौती दिए ।

धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले आफूहरूले शिक्षामा गरेको लगानी अवैध नभएको बताउँदै उनले यो वैध सेवामूलक व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गरिनु नहुने बताए । उनले भने, ‘नीति निर्माताहरूको अर्कमण्यताले ११ वटै युनिभर्सिटीहरू खाली छन्, अब सरकारले माध्यमिक शिक्षाका लागि पनि नैनीताल, दार्जीलिङलगायतका भारतीय सहरमा नेपाली विद्यार्थी लखेट्ने खेल खेल्दैछ ।’

उनले निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिँदादिँदै पनि राज्यबाट सौतेलो व्यवहार हुने गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष पुरीले अब हुने काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि आह्वान गरे । भदौ २५ गतेदेखि केन्द्रीकृत आन्दोलनको तयारीमा रहेका निजी विद्यालयहरूले विद्यालयको पठनपाठनलाई भने असर नगर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

कालिका । कालिका नगरपालिका वडा नं–५ मा दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ सातदिने मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती तालिम सुरू भएको छ ।

करुणा ट्रस्टको साझेदारी र स्थानीय सरकारको समन्वयमा एडवान नेपालद्वारा सञ्चालित दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरुको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक सुधार परियोजनाअन्तर्गत सो तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

नेपाल दलित महिला उत्थान संघका उपाध्यक्ष तीर्थकुमार विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि कालिका नगरपालिका वडा नं–५ का वडाध्यक्ष दीपकबहादुर भट्टराईले महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न यस तालिमले मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा आधुनिक ज्ञान र प्रविधि उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने समय आएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी, वडा सदस्य जलेश्वर महतोले यस प्रकारका तालिमले महिलाहरुलाई स्वरोजगारमा जोड्ने बताए ।

प्रशिक्षक शिवराज पौडेलले व्यावहारिकरुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाइ प्रदान गरिने जानकारी दिए । समूह अध्यक्ष अनिता चौधरीले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन तालिमले मह¤वपूर्ण आधार तयार गर्ने धारणा राखिन् ।

सामाजिक परिचालिका कमला पन्थीले सञ्चालन गरेको तालिममा १६ महिलाको सहभागिता रहेको छ ।