रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिका वडा नं–५ ले घरबाट वडा कार्यालय वा बैंकसम्म पुग्न असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई घरघरमै पुगेर भत्ता वितरण गरेको छ ।
वडाध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंको अग्रसरतामा असार २६ गते वडा कार्यालय र कृषि विकास बैंक सौराहा शाखाको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत २० जना लाभग्राहीलाई उनीहरूको घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो ।
वडा सचिव दिनेश सुवेदीका अनुसार शारीरिक अवस्था तथा अन्य कारणले वडा कार्यालय र बैंकसम्म पुग्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
वडाध्यक्ष चापागाईंले नागरिकको घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता सेवामुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
चितवन । डिभिजन वन कार्यालय चितवनले वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा काठ, दाउरा तथा अन्य वन पैदावार ओसारपसारका क्रममा बरामद भई वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधन लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लिलामीबाट करिब रु ३२ लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार विशेषगरी कोरोना महामारीको समय र त्यसअघि बरामद गरिएका तर कसैले हकदाबी नगरेका ३२७ वटा साइकल, ५७ वटा मोटरसाइकल तथा ३० वटा तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कार्यालय परिसरमा वर्षौँदेखि थन्किएका थिए ।
उनका अनुसार लामो समयसम्म ती सवारीसाधन व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसर नै अव्यवस्थित र अशोभनीय देखिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा वन ऐन, २०७६ को दफा ६४ को उपदफा ९३० बमोजिम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा २६८ वटा बेवारिसे साइकल पत्रु मूल्यमा रु दुई लाख ५२ हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा लिलामी गरिसकेको छ । बाँकी ५७ वटा मोटरसाइकल तथा २८ वटा तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ट्याक्टरलगायतका साधन पत्रु मूल्यमा बिक्री गर्न प्राविधिक टोलीबाट करिब साढे ३२ लाखको मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लिलामी गरिने सवारीसाधनको इन्जिन र च्यासिस नम्बर काटेर कवाडीका रूपमा बिक्री गरिनेछ । “लामो समयदेखि थन्किएका सवारीसाधनका कारण कार्यालय परिसर कवाडीखानाजस्तै बनेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ”, उनले भने ।
कार्यालयका अनुसार लिलामी प्रक्रिया ढिलोमा साउनभित्र सम्पन्न गरी प्राप्त रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिनेछ । वन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका २० वटा मोटरसाइकलका सम्बन्धमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी साउन भदौभित्र आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ ।
आचार्यले अदालती प्रक्रियामा रहेका एक–दुई वटा सवारीसाधनबाहेक कार्यालय परिसरमा रहेका सबै पुराना कवाडी सवारीसाधन साउनभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै यसलाई देशभरका वन कार्यालयका लागि अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरियो ।
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटनापछि घाइतेको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारी अस्पतालमा ट्रमा सेवा विस्तार गर्ने, ट्रमा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यावसायिक राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज सिटौलाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको महासङ्घले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, घाइतेको उपचारलाई सहज बनाउने तथा सम्बन्धित निकाय र यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी आवश्यक सुधार अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दुर्घटनापछि घाइतेको प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पतालमै सुनिश्चित गर्ने दिशामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत पहल गरिने पनि बताए ।
भेटका क्रममा महासङ्घले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम, दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया तथा घाइतेको उपचारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष सिटौलाले हालको बिमा व्यवस्थाअनुसार घाइतेको उपचार खर्च अधिकतम रु तीन लाखसम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले महँगा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा व्यवसायी र पीडित दुवै आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।
उनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, दुर्घटनापछिको उपचार प्रणाली सुधार गर्ने र क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक तथा समयानुकूल बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सिटौलाले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जिपिएस प्रणाली जडान, अनलाइन टिकटिङ, सिसी क्यामेरा जडान तथा यात्रुले तोकिएको स्थानबाट अनिवार्य रूपमा टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत वातावरण निर्माण गरिदिन पनि आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकाले देशभरका ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधनको चाप यहीँ रहने उल्लेख गर्दै ट्राफिक सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर सक्रिय रहने बताए ।
यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटनापछिको उपचार प्रणाली र क्षतिपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भए सार्वजनिक यातायात सेवा थप सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चितवन । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कृषि सामग्री लुकाउने वा कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने गतिविधि देखिए तत्काल मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्न किसान, उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेकी छन् ।
आज जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगी कृषि क्षेत्रको छड्के अनुगमन तथा किसानहरूसँग विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे संवाद गर्दै उनले बजारमा कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कृषि सामग्री लुकाउने तथा कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने जस्ता गतिविधि भएमा तत्काल जानकारी गराउन सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरिन् ।
उनले मन्त्रालयमा यस्ता उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकाय परिचालन गरी तत्काल अनुगमन गरिने र दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । किसानको हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको उनको भनाइ छ ।
बाली लगाउने मुख्य समयमा किसानले सहज रूपमा मल, बीउ, विषादी तथा अन्य कृषि सामग्री पाएका छन् वा छैनन्, बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भए/नभएको अवस्थाबारे स्थलगत रूपमा मन्त्री चौधरीले जानकारी लिएकी हुन् । उनले चितवनका विभिन्न पालिका तथा खेतबारीमा पुगेर किसानसँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा संवाद गरेकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले रोपाइँलगायत मौसमी बालीको अवस्था, मल–बीउको उपलब्धता, उत्पादन लागत, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन तथा किसानले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी लिइन् । किसानका गुनासा र सुझाव सुनेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग टेलिफोनमार्फत समन्वय गर्दै देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई समयमै आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
