चितवन । विश्व स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाको अवसरमा चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)को भगिनी संस्था ‘सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट’ले निःशुल्करूपमा स्तन क्यान्सरको परीक्षण सुरू गरेको छ ।

हरेक वर्ष ‘अक्टोबर’ महिनामा विभिन्न कार्यक्रमसहित विश्व स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाको रुपमा मनाइने गरेको सन्दर्भमा सो इन्स्टिच्युटले यसरी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण थालनी गरेको जनाएको छ ।

सिएमसीसम्बद्ध सो इन्स्टिच्युटले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी स्तन (ब्रेष्ट) क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, समयमै रोगको पहिचान र उपचार गर्ने, स्तन क्यान्सरबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न सघाउन पु¥याउने उद्देश्यले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गरेको स्पष्ट गरेको छ ।

सिएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटाले ‘अक्टोबर’ महिनामा स्तन क्यान्सरको परीक्षण गर्न आउनेहरुलाई बहिरङ्ग सेवाअन्तर्गतको टिकट निःशुल्क गरिएको जानकारी दिँदै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत दृष्टिगत गरी अस्पतालले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित यसरी निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको बताए ।

उनले भने, “तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट स्तनमा गाँठागुँठी छ, छैन भन्ने पहिचान गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । शङ्कास्पद देखिएका बिरामीलाई थप परीक्षणको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ । विशेष उपकरणमार्फत स्तनको क्यान्सर भए,नभएको पत्ता लगाउने परीक्षण विधि ‘मेमोग्राम’ र भिडियो एक्सरेतर्फ ५० प्रतिशत छूट दिने उनले जानकारी दिनु ।”

स्तन आफैँले छामेर समेत गाँठागुँठी छ, छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दै अस्पतालका मेडिकल अङ्कोलोजिष्ट डा सुदीप थापाले स्तनमा गाँठागुँठी छन् भने एकपटक राम्रोसँग परीक्षण गर्न सुझाव दिए । विशेषगरी ३० वर्षमाथिका महिलाले हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्तनको परीक्षण गर्नुपर्ने उनका सुझाव थियो ।

डा थापाले भने, “क्यान्सर रोगको हकमा जति छिटो पहिचान गर्न सकियो उति छिटो निको हुन्छ । यसको निको हुने दर पनि उच्च रहेको छ, नियमित परीक्षण गर्न र समस्या देखिए समयमै उपचार गरी सुरक्षित रहन सबैसँग अनुरोध छ । स्तन क्यान्सरको नियमित जाँचसहित पहिचन र उपचारका पक्षमा सक्दो सहयोग गर्न सिएमसी अस्पताल तयार छ ।”

सिएमसी अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा सुवास ठाकुरले शल्यक्रिया, केमो थेरापी र रेडियो थेरापी गरी तीन विधिबाट क्यान्सर रोगको उपचार गर्न सकिने बताए ।

स्तन क्यान्सर पहिचान भइसकेपछि तीनवटै विधाका चिकित्सकहरुको छलफलका आधारमा कुनै एक विधि अपनाएर उपचार प्रक्रिया सुर हुने उनले स्पष्ट गरे ।

यस वर्ष “हरेक कथा अद्वितीय छ, हरेक यात्राको अर्थ छ”, भन्ने नाराका साथ विश्व स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।

चितवन । सौराहामा जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र बाढीपहिरोका कारण भटाभट पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेपछि निरास भएका पर्यटन व्यवसायी यतिबेला उत्साहित छन् ।

युनिक वाइल्ड रिसोर्टमा बुधबार ३० जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउँदै गरेको भन्दै सञ्चालक गुणराज थपलियाले खुसी व्यक्त गरे । गत वर्षहरुमा यतिबेला पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहामा यस वर्ष दसैँभरको सुनसानपछि पर्यटक आउन थालेसँगै होटल व्यवसायीहरुमा केही उत्साह थपिएको छ ।

यहाँको अत्यन्तै राम्रो पर्यटकीय मौसममा पनि पर्यटक नआएपछि सौराहा सुनसान रहेको थियो । क्षेत्रीय होटल सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका थपलियाले मङ्गलबारदेखि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउन थालेको बताए । उनले भने, “दसैँको समयमा पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र पर्यटक भएकामा बिस्तारै सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।” अहिले ३० प्रतिशत हाराहारी पर्यटक पुगेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष यो समयमा सौराहामा ८० प्रतिशत हाराहारी पर्यटक पुग्ने गर्दथे ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष ओम पाण्डेले आफ्नो होटल ल्याण्डमार्कसहित होटलहरुमा पर्यटक आउन थालेको बताए । जेनजी आन्दोलनअघि नेपाल आएका पर्यटक सडक राम्रो भएसँगै सौराहा आउन थालेको उनी बताउँछन् । नेपालीहरु न्यून भए पनि विदेशीको सङ्ख्या बढ्दो छ । उनले भने, “बुकिङ राम्रो नभए पनि सोझै आउनेहरु वढ्न थालेका छन् ।” साह्रै न्यून पर्यटक रहेकामा केही आउन थालेपछि आफूहरुमा आशा जगाएको पाण्डे बताउँछन् ।

जङ्गल सफारी लजका सञ्चालक सुमन घिमिरे क्रमशः पर्यटक आउन थालेको बताउँछन् । तिहारसँगै स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान उनको छ । उनी भन्छन्, “आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक क्रमशः बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।” निकुञ्जभित्रको जङ्गल सफारीसमेत खुलेकाले यहाँ आउने पर्यटक बढेको उनले बताए । चितवन आउन चाहने पर्यटकका लागि सबैतिरका सडक सञ्जाल राम्रो भएको भन्दै उहाँले बिदाका दिनमा पर्यटकको आगमन बढ्ने बताए ।

होटल भिष्टाका सञ्चालक रमेश सिलवाल बुधबार मात्रै १४ जना टेलिफोन गरेर सौराहा आउँदै गरेको बताउँछन् । विभिन्न माध्यमबाट बुझ्ने क्रम सुरु भएकाले अब पर्यटक बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । सौराहाका पर्यटन व्यवसायी दीपेन्द्र खतिवडा रेष्टुराँहरुमा पर्यटकको आगमन बढेको बताउँछन् हात्ती सफारी गर्नेहरु पनि क्रमशः बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

विगत वर्षहरुमा दसैँको समयमा हात्ती चढ्नेहरुका लागि पु¥याउन मुस्किल हुने गरेको भए पनि यस वर्ष दसैँभर सुनसान अवस्थामा रहेको उनले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटक बस्नका लागि सौराहा आउने गर्दछन् । उनीहरु निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा सफारी गर्ने गर्दछन् । दुर्लभ वन्यजन्तु एक सिङ्गे गैँडा, पाटे बाघलगायतका जनावार हेर्न उनीहरु रुचाउँछन् । यो निकुञ्ज सफारीका लागि विश्वमा नै परिचित छ ।

चितवन । चितवनमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या छ पुगेको छ । साउनयता हालसम्म उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा दुई जना भरतपुर महानगरपालिका, एक जना खैरहनी नगरपालिका, दुई जना राप्ती नगरपालिका र एक कालिका नगरपालिकाका रहेका छन् । पछिल्लो पटक खैरहनी वडा नम्बर ४ की महिलाको यो रोगका कारण मृत्यु भएको कार्यालयका किट नियन्त्रक राम केसीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा हालसम्म १७ जनामा यो रोगको सङ्क्रमण देखा परेको छ । त्यसमध्ये १० महिला हुन भने सात पुरुष रहेका छन् । उनीहरुमध्ये तीन जना १५ वर्षमुनिका, पाँच जना १५ देखि ६० वर्षभित्रका र नौ जना ६० वर्षमाथिका रहेका छन् । सङ्क्रमितमध्ये १५ जनाले खोप नलगाएको र दुई जनाले खोप लगाएको अवस्था अस्पष्ट रहेको केसीले जानकारी दिए ।

सङ्क्रमितमध्ये सात जना भरतपुरभित्रका रहेका छन् । मृत्यु भएकामध्ये एक ८९ वर्षका, अर्का एक जना ८१ वर्षका र दुई जना ७० वर्षका रहेका छन् । एक जना ३९ वर्षीय र अर्का एक जना ४२ वर्षका रहेको उनले जानकारी दिए ।

यो रोग क्युलेक्स जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने कीटजन्य सरुवा रोग हो । यो लामखुट्टे घर बाहिर बस्न रुचाउने, घर बाहिर नै टोक्ने, साँझ र बिहान बढी सक्रिय हुने गर्दछ । यो लामखुट्टेले सुँगुर, बङ्गुर, हाँसजस्ता पशुपक्षीलाई टोक्यो भने सर्दछ । धानखेतीमा समेत यस लामखुट्टेले अण्डा पारेर लार्भा बनाउने गरेको कार्यालयका प्रमुख दिनेश रुपाखेतीले जानकारी दिए ।

-अधिवक्ता रमेश काफ्ले
-एलएलएम (वाणिज्य कानुन र अपराध शास्त्र)

जेनजी आन्दोलनसंगै नेपालका केही अदालतहरुमा आगजनी,लुटपाट र तोडफोडका कारण यथावस्थामा काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । आम नागरिकहरुको आश्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायालयमाथिको आक्रमणले अदालतमा रहेका महत्वपुर्ण अभिलेखहरु, मुद्दाका फाइलहरु र भौतिक संरचनाहरु समेत ध्वस्त भएका छन । आगलागीले अदालतका भवन र त्यसमा रहेका महत्वपुर्ण अभिलेखहरु, उपकरणहरु तथा संरचनात्मक सामग्रीहरुमा ब्यापक क्षति पुगेको छ । यस घटनाले न्याय प्रशासनको दैनिकीमा ठूलो अवरोध ल्याएको मात्र होइन आधुनिक प्रबिधि-आधारित न्यायिक संचालनको लागि बाटो खुला गरेको छ ।

अदालतमा हुने बेथितिका अतिरिक्त त्यहाँका असुबिधाहरुलाइ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएर पुनर्निमाणको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्दछ  । नेपालमा हाल जति अदालतहरु तोडफोड र क्षति भएका छन ती अदालतहरुलाइ नमुना अदालतको रुपमा स्मार्टकोर्टको अबधारणामा आधारित भइ पुनर्निर्माणको योजना बन्नुपर्दछ । स्मार्टकोट भनेको कम्प्युटरकृत गर्नु मात्र होइन भन्नेमा समेत सबै सरोकारवालाहरु सचेत रहनु पर्दछ । ९० को दशकको अन्ततिर चिनका अदालतहरुमा ब्यापक क्षति भइ अदालतको अभिलेखहरु हराउनुको साथै नष्ट भएको पाइन्छ । सोही क्षतिबाट चिनले आज बिश्वमा नबिनत प्रबिधिहरुको प्रयोग सहित रोबोटिक अदालतसम्मको प्रयोगबाट ४० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउन सक्ने प्रगति गर्न सफल भएको छ भने भारतले बिभिन्न उच्च अदालतहरुलाइ नमुनाको रुपमा स्मार्टकोर्टको रुपमा बिकास गर्दै गएको छ ।

नेपालले जसरी सञ्चार तथा बैकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला बर्षहरुमा प्रबिधिमैत्री हुन सकेको छ त्यसै गरी अदालती अभ्यास र न्यायिक पहुँचमा समेत प्रबिधि मैत्री बिकास गर्न सकिने संभावना बढेको छ । अधिकाँश नेपालीका हातहातमा स्मार्ट डिजिटल मोबाइल ल्यापटप र इन्टरनेटको सहज पहुँच पुगेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियालाइ समेत प्रबिधि मैत्री बनाइ न्यायिक कार्यबिधिमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बृद्धि गरी आम समुदायको सहज पहुँच बृद्धि गर्न सकिन्छ । जसरी बैकिङ कारोबार हरेक नागरिकले सहज रुपमा आफ्नो साथमा रहेको डिभाइसबाट गरिरहेका छन त्यसै गरी न्यायिक प्रक्रियामा पनि अनलाइन सहभागिता बृद्धि गर्न सकिन्छ । जसबाट अन्ततः राज्य र सेवाग्राहीको दुबैको समय र स्रोतको उच्चतम वचत हुन सक्दछ ।

बिपत्तिपछिको पुर्नर्निमाण प्रक्रिया सुरु हुदा आशा र सुधारको प्रतिक बन्नु पर्दछ । बिपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा तत्कालिक  अल्पकालीक र दीर्घकालीक योजना बनाइ अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ । पुनर्निर्माणको योजना स्मार्ट र सुरक्षित न्यायालय को अवधारणामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जसअन्तर्गत पुरानो संरचनाको सट्टा नयाँ भवनमा डिजिटल प्रणाली अग्नीसुरक्षा प्रबिधि क्लाउड आधारित अभिलेख ब्यवस्थापन र हरित उर्जाको प्रयोग गरिनुपर्दछ ।  पर्यावरणमैत्री संरचनाहरु जसमा हरित उर्जा ( सौर्य प्यानल)  र उर्जा-सक्षम भवन डिजाइन मार्फत वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न सकिन्छ ।

आगलागीले क्षति पुर्याए पनि त्यसले सुधार र नबिनताको बाटो खोलिदिएको छ। भरखरै कम्प्युटर प्रणालीमा मात्र प्रबेश गरेको र क्षति भएका अदालतहरुमा तत्कालका लागि बिगतमा फैसला भएका र चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुको ब्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालतको सर्भर र वेवसाइटको सञ्चालन मुख्य बिषयको रुपमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले त्रिपाल मुनिबाट नै ईजलास सञ्चालन गरेबाट र क्षतिग्रस्त अदालतमा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका निबेदनमा सुनुवाइ गरिएबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि न्यायको ढोका बन्द हुदैन भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । तत्कालकालागि ईजलाश र फाँट, कम्प्युटर,फर्निचर र सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन गर्नु  जरुरी रहेको छ ।  सहभागीमुलक तरिकाबाट सबै सरोकारवालाहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाइ सञ्चालन गरिनुपर्ने आबश्यकता रहेको भएता पनि दीर्घकालमा नेपालमा स्मार्टकोर्ट निर्माणको क्रममा निम्न कार्यहरु गर्न सकिन्छ ।

• मुद्दाको इ-फाइलिङः-

अहिलेसम्मको अभ्यासमा अदालतको सहजताको लागि फिराद वा प्रतिउत्तरको सफ्टकपी लिने गरिएको छ । जसलाइ कार्यबिधि कानुनले समेत समेटेको छ । सर्वोच्च अदालतले भरखरै मात्र इ-फाइलिङको लागि फर्म दर्ताको आह्वान गरेको थियो ।  यद्धपि अहिलेको न्यायिक प्रणालीमा इ-फाइलिङ हुन सकेको छैन । कानुन ब्यवसायीले आफ्नो ल फर्म वा उपयुक्त स्थानबाट मुद्दाका फिराद प्रतिउत्तर वा निबेदनहरु दर्ता गर्न सकिएमा अदालतमा ठूलो मात्रामा भौतिक उपस्थिति कम गराउछ वा यसले समय र श्रोतको वचत गराउनुको साथै अदालतको वातावरण थप शान्त र प्रभावकारी बन्न सक्दछ । कानुन ब्यवसायीले  प्रमाण कागजहरु समेत स्क्यान गरी पेस गरेमा अदालतमा अभिलेखीकरणकालागि समेत सहज हुन्छ । जसलाइ अदालतले सजिलै प्रिन्ट गरी फाइल खडा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने अदालतबाट मुद्दाका सरोकारवालाले सजिलै मुद्दामा पेस भएका प्रमाण कागजहरु लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । डिजिटल युगमा प्रबेश गरेसंगै अदालतले इ-फाइलिङ लाइ समेत महत्वपुर्ण प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।  फाइलहरु र मुद्दा अभिलेखहरुलाइ क्लाउडमा सुरक्षित राख्ने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । जसले आगलागी वा प्राकृतिक विपतबाट हुन क्षति घटाउदछ ।

• अनलाइन मार्फत म्याद र तारेख लिन सकिने ब्यवस्थाः-

अहिले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको अनलाइन तारेख लिन  समेत जिल्ला अदालत नै जानु पर्ने अवस्था रहेको छ । यदि सम्बन्धित पक्षहरुलाइ आधिकारिक रुपमा अदालतको प्रबिधिभित्र छिराउन सकियो भने त्यसबाट सजिलै तारेख लिने ब्यवस्था गराउन सकिन्छ । मुलुकी संहिताहरुमा अनलाइन इमेल जस्ता माध्यमहरुको प्रयोग गरी म्याद तामेली हुन सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेपनि हालसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन जसलाइ अदालती अभ्यासबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याइ प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । नागरिकताको वतनलाइ नै आधिकारिक वतन मानि म्याद तामेल गरिएमा बैधता प्राप्त गर्ने भन्ने बर्तमान बिधिशास्त्रीय ब्याख्या कदाचित समय सान्दर्भिक हुन सकेको छैन । अध्ययन रोजगारी वा अन्य कारणले अल्पकालीन वा दीर्घकालीनरुपमा आफ्नो थातथलोबाट तिब्ररुपमा बसाइ सराइ भइरहेको बर्तमान अवस्थाका कारण अधिकाँश मानिसहरु आफ्नो नागरिकताको वतन भन्दा फरक स्थानमा रहेका छन । त्यसकारण अहिलेको बदलिदो परिबेशमा पक्षहरुलाइ इमेलबाट म्याद वा सुचना जारी गरिनु नै उपयुक्त बिकल्प हुन सक्दछ ।

• श्रब्यदृष्य प्रबिधिबाट साक्षी परिक्षणः-

मुलुकी देवानी संहिताहरुमा श्रब्यदृष्य प्रबिधिको प्रयोग गरी साक्षी परिक्षण गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्था रहे संगै अधिकाँश अदालतमा सो किसिमको प्रबिधि जडान पनि गरिएको थियो । यद्धपि हालसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतमा  कर्नाटक उच्च  अदालतले २००३ बाट नै श्रब्यदृष्य सामग्रीको प्रयोग गरी साक्षी परिक्षण सुरुवात गरेको थियो भने हाल अधिकाँश अदालतहरुमा श्रब्यदृष्य प्रबिधिको प्रयोगबाट साक्षी परिक्षण गर्ने गरिन्छ । इन्टरनेटको सहज पहुँचमा रहेका साक्षीहरुलाइ श्रब्यदृष्य प्रबिधिको माध्यमबाट बकपत्र गराइ सो को चुस्त दुरुस्त अभिलेखीकरणको सुरुवात तत्कालै देखि गर्न सकिन्छ । ब्यस्त रहने दक्ष जनशक्ति वा बिशेषज्ञहरुलाइ समेत साक्षीको रुपमा अदालतमा भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने र नीजहरुको अधिक समय र श्रोत खर्च गर्नुपर्ने बर्तमान अवस्थाले ठूलो समस्या र चुनौती समेत सिर्जना गरेको छ । यस अवस्थामा श्रब्यदृष्य प्रबिधि (Digital examination of witness) को प्रयोग गर्न सकेमा सरुवा भइ अन्य जिल्लामा पुगेका वा बिदेशमा रहेका वा पटक पटक आदेश गर्दा पनि उपस्थित हुन नसकेका साक्षीहरुको सजिलै परिक्षण गराइ न्यायिक प्रक्रियालाइ सहज बनाउन सकिन्छ ।

• बहश र फैसला ब्यवस्थापनः-

सञ्चार प्रविधि र इन्टरनेटको तीव्र विकाससँगै न्याय प्रशासन पनि डिजिटल रूपान्तरण तर्फ अघि बढिरहेको छ। अब अदालतमा मुद्दा बहस (hearing) र फैसला (judgment) कागजी भन्दा बढी अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको छ ।
यसले न्याय सेवामा सहजता, पारदर्शिता र द्रुतता ल्याउन सहयोग पुर्याउदछ । न्यायाधीश, वकिल, पक्षकार तथा अदालत अधिकारीहरूले इन्टरनेटमार्फत भिडियो कन्फरेन्स वा डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया हो। Zoom, Microsoft Teams, Google Meet जस्ता भिडियो कन्फरेन्सिङ सफ्टवेयर हरुको प्रयोगबाट अदालती अभ्यासलाइ सहज बनाउनुको साथै कानुन ब्यवसायीको कार्यबोझलाइ समेत कमी ल्याउन सक्दछ । यसका अतिरिक्त अदालतमा भएको बहश कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरु वा देशभित्र वा देश बाहिर रहेका मुद्दाका सरोकारवाला पक्षहरुले समेत सुन्न र आफ्ना कुरा राख्न सक्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीको समयमा सुरु भएको अनलाइन बहशलाइ अझै प्रभावकारी ढंगबाट निरन्तरता दिन सकेमा यसले समय र खर्चमा वचत ल्याउन सक्दछ । बिशेष गरी महामारी वा आपतकालमा पनि न्यायको सहज पहुँचलाइ यसले सुनिश्चित गर्न सक्दछ । बहशलाइ सुरक्षित रुपमा रेकर्डिङ प्रणालीमा सुरक्षित गर्न सकेमा पछि प्रमाणका रुपमा हेर्न र सहज ग्रहण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा पारदर्शिता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ  । मिशिल अध्ययनकालागि बिभिन्न एआइ टुल्सहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा मुद्दाका तथ्यहरुको संक्षेपीकरण  प्रयुक्त कानुन र सम्बद्ध नजिरहरुको प्राप्ती सजिलै हुन सक्दछ ।  प्रबिधिको प्रयोग संगै एआइको प्रयोगले न्यायाधिशमा छिटो र सहज किसिमबाट फैसला गर्न र पुर्ण पाठ तयार पार्नमा सहयोग पुर्याउदछ । अदालती न्यायिक प्रक्रियामा डिजिटल माध्यमहरु अत्यन्तै आबश्यक र प्रभावकारी भएता पनि न्यायाधिशले फैसला गर्दा भने न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ । न्याय भनेको अंकगणितिय सूत्र जस्तो हुन नसक्ने हुँदा न्यायधिशमा ब्रह्म ज्ञानको प्रयोग हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । जहाँ कानुनी दफाहरु बोल्न सक्दैनन वा पर्याप्त हुदैनन त्यहाँ विबेकको प्रयोग ( Balance between legal duty & moral responsibility) गरिनुपर्दछ । जसरी पनि न्याय परोस भन्ने अन्तरह्दयको भाव प्राबिधिक किसिमका फैसलाबाट मात्र हुन सक्दैन । तसर्थ प्रबिधिलाइ साधनको रुपमा लिइ मानवीयताको उच्चतम प्रयोग पनि न्याय सम्पादनमा हुनु जरुरी हुन्छ ।

• अभिलेख ब्यवस्थापनः-

अदालतमा हरेक दिन सयौं मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र फैसला हुन्छन्। यी सबै कागजी अभिलेखका रूपमा राख्दा  स्थानको कमी,  फाइल हराउने जोखिम,  खोज्न कठिनाइ र  दीर्घकालीन संरक्षणमा समस्या आउँछ। यी समस्या समाधान गर्न डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली (Digital Archiving System) अत्यावश्यक हुन गएको छ । डिजिटल अभिलेखीकरण भन्नाले अदालतका मुद्दासम्बन्धी सबै कागजात, प्रमाण, फैसला, आदेश आदि सामग्रीलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा (डिजिटल फर्म्याटमा) सुरक्षित राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। यसले अदालतको पुरानो र नयाँ अभिलेखलाई स्क्यान, स्टोर, व्यवस्थापन, खोजी र पुनःप्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। यसकालागि सबै पुराना र हालका मुद्दा फाइलहरू सङ्कलन गरिन्छ। फाइलहरू क्रमबद्ध गरी वर्गीकरण (Civil, Criminal, Writ, Appeal आदि) गर्ने र हरेक कागजातलाई उच्च-गुणस्तरको स्क्यानर प्रयोग गरेर PDF वा TIFF फर्म्याटमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ  । स्क्यानिङमा स्पष्टता, हस्ताक्षरहरु समेत स्पष्ट देखिनुपर्छ। प्रत्येक फाइलसँग सम्बन्धित विवरण सही रुपमा इन्ट्री गर्नु  जरुरी हुन्छ जस्तो कि मुद्दा नम्बर मिति पक्षहरूको नाम विषय अदालतको नाम फैसला मिति दस्तावेजको प्रकार (रिट, फैसला, आदेश आदि) लाइ बर्गिकरण गरी राख्न सकेमा स्क्यान गरिएका कागजात र Metadata लाई Court Management Software मा अपलोड गर्न सकिन्छ । सामान्यत Case Management Information System (CMIS) Judicial Information System (JIS) e-Court Portal  जस्ता प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकेमा जस्तोसुकै बिपत्तिमा पनि अदालती कागजातहरु वा अभिलेखहरु सुरक्षित रहन सक्दछन । स्क्यान भएको कागजातलाई खोज्न मिल्ने टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्नकालागि High-speed Document Scanner वा Optical Character Recognition (OCR) फाइल भण्डारणका लागि। Database Management System (DBMS) दस्तावेज सुरक्षित राख्नकालागि Digital Signature / Encryption Tools र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि Cloud Storage or Data Center Backup  आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अभिलेखहरूलाई cloud storage वा government data center मा राख्ने र नियमित रूपमा backup लिने र access control (password/biometric login) प्रयोग गर्नु अनिवार्य गरिएमा अभिलेखलाइ दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्दछ । यस अवस्थामा प्रयोगकर्ताले विषय, मिति, अदालत, वा मुद्दा नम्बर टाइप गरेर सजिलै पुरानो फाइल हेर्न सक्छ र यो प्रणालीले वकिल, अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधीशलाई तुरुन्तै पहुँच दिन सक्दछ । यदि यसरी डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख सुरक्षित गर्न सकियो भने फाइल हराउने संभावना कम हुन्छ भने स्थान र समय दुबैको वचत हुन्छ । मुद्दा खोजी गर्न सजिलो हुनुको साथै अदालतको पारदर्शिता र दक्षता बढ्नुको साथै अनुसन्धानकर्ता वकिल र नीतिनिर्माताहरुलाइ समेत सरल पहुँच हुन सक्दछ ।

• तहसिल ब्यवस्थापन

न्याय पाएको अनुभुति त्यतिबेला मात्र हुन सक्दछ जतिबेला फैसलाको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ । अदालतको तहशिल शाखालाइ न्याय प्रशासनको मुटुको रुपमा लिने गरिन्छ ।  जहाँ फैसला कार्यान्वयन, राजस्व असुली, बिगो अशुली चलन, आदेश कार्यान्वयन, जरिवाना व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू गरिन्छ । हालसम्म यी सबै काम कागजी प्रणालीमा हुने गरेका छन । जसले समय, श्रम र पारदर्शितामा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
अदालतहरूमा डिजिटल तहशिल व्यवस्थापन प्रणाली (Digital Tahasil Management System) अपनाउने हो भने सम्पूर्ण कामलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउँछ सहयोग पुग्दछ ।  मुद्दा दर्ता र फाइलको प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने   मुद्दा दर्ता दस्तुर (Court Fees) असुली र रसीद जारी कम्प्युटर प्रणालीबाट गर्ने  जरिवाना, मुआब्जा वा बक्यौता असुली बैकिङ प्रणालीबाट गर्ने राजस्व लेखा (Revenue Record) राख्ने।   अदालत शुल्क, दस्तुर वा जरिवाना e-payment gateway (Connect IPS, e-Sewa, Khalti आदि) बाट तिर्न सकिने हुनु पर्दछ । स्वचालित रसीद प्रणाली (Digital Receipt Generation) र सबै लेनदेन अदालतको Financial Management System मा स्वतः रेकर्ड हुने तथा सम्बन्धित निकायमा रकम निकासा वा जम्मा गर्ने कार्य बैकिङ प्रणालीबाट गरिएमा तहशिल शाखा अत्यन्त प्रभावकारी र चुष्त दुरुष्त हुन सक्दछ । ब्यक्तिको दायित्वमा रहेको जरिबाना वा अन्य शुल्क अदालतमा बुझाउदा पनि प्रहरीको रेकर्डमा रहने र प्रहरीले सोही लगतका आधारमा मानिस पक्राउ गर्ने जस्ता बर्तमानका गम्भिर त्रुटीहरुलाइ हटाउनु पर्दछ । ब्यक्तिको जरिबाना लगायतको रेकर्ड अदालतका अतिरिक्त प्रहरी तथा स्थानीय निकायहरुमा सजिलै रहन सक्ने तथा अदालतबाट उक्त लगत हट्नासाथ सबै ठाउँमा स्वतः हट्न सक्ने अवस्था हुनु पर्दछ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा    कुन कर्मचारीले कहिले के कार्य गर्‍यो भन्ने विवरण स्वतः रेकर्ड हुने हो भने  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायित्व (Accountability) सुनिश्चित हुन सक्दछ । डिजिटल तहशिल ब्यवस्थापनकालागि  डिजिटल दर्ता (E-Registration) ( मुद्दा र कागजात दर्ता अनलाइन प्रणालीमा)  स्वचालित शुल्क गणना (Auto Calculation) (दस्तुर वा जरिवाना प्रणालीले आफैं गणना गर्छ)   भुक्तानी (E-Payment) (रकम अनलाइन तिर्ने र डिजिटल रसीद प्राप्त गर्ने)  रेकर्डिङ (Archiving) (सबै फाइलहरू डिजिटल रूपमा सुरक्षित भण्डारण) र  रिपोर्टिङ (Reporting) (दैनिक, साप्ताहिक वा वार्षिक राजस्व विवरण स्वचालित रूपमा तयार) गर्न सकियो भने अदालतको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बिकास गर्दछ । यसो गर्न सकिएमा  राजस्व असुलीमा पारदर्शिता काम छिटो, शुद्ध र व्यवस्थित, फाइल हराउने सम्भावना न्यून हुनुका साथै कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि समय र श्रम बचत हुन जान्छ । नियन्त्रण, अनुगमन र लेखा परीक्षण  समेत सजिलो हुन जान्छ ।

• स्वचालित सुरक्षा र निगरानी प्रणालीः-

अदालत न्याय प्रशासनको मुख्य अङ्ग हो जहाँ नागरिकका मौलिक अधिकार र कानुनी हकहितको सुरक्षा गरिन्छ। यस्तो संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा र शान्ति सुनिश्चित गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक बन्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा स्वचालित सुरक्षा र निगरानी प्रणाली अर्थात् Automated Security and Surveillance System को प्रयोग विश्वका धेरै न्यायालयहरूमा भइरहेको छ र नेपालका अदालतहरू पनि क्रमशः यसतर्फ उन्मुख छन्। अदालतलाइ स्वचालित सुरक्षा प्रणालीमा लैजानकालागि  CCTV क्यामेरा नेटवर्कले अदालत भवन, प्रवेशद्वार, पार्किङ, कोर्टरूम र फाइल कोठामा स्थापित निगरानी क्यामेरा जसले २४ घण्टा भिडियो रेकर्ड राख्छ। Face Recognition System ले आगन्तुक र कर्मचारीको अनुहार स्क्यान गरेर प्रवेश नियन्त्रण गर्ने प्रविधि, जसले अनधिकृत प्रवेश रोक्छ। Biometric Access Control ले न्यायाधीश, रजिष्ट्रार र कर्मचारीको फिंगरप्रिन्ट वा कार्ड स्क्यानिङ प्रणालीबाट प्रवेश नियन्त्रण गर्न सक्छ भने Metal Detector र Baggage Scanner ले हतियार वा हानिकारक वस्तु प्रवेश गर्न नपाओस् भनेर सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने यन्त्रहरू रहेका हुन्छन।Alarm र Emergency Response System ले कुनै पनि असामान्य गतिविधि पत्ता लाग्दा तुरुन्तै सूचना दिने र सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय पार्ने स्वचालित सिग्नल प्रणालीको काम गर्दछ । Central Monitoring Room सबै क्यामेराको गतिविधि एकै ठाउँबाट हेर्ने, रेकर्ड राख्ने र विश्लेषण गर्ने नियन्त्रण कक्षको रुपमा काम गर्न सक्दछ । आधुनिक सेन्सर र अग्नि नियन्त्रण उपकरणहरुको प्रयोगले सुरक्षाको स्तर बढ्न सक्दछ ।

यस पुनर्निर्माणले अदालतलाइ केवल पुन सञ्चालनमा ल्याउने मात्र होइन भविष्यको लागि अझ सशक्त पारदर्शी र दक्ष न्यायिक न्यायिक प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनेछ । यसै गरी e-library, Paperless research र Digital legal awareness हुन सकेमा Magic of technology in judiciary हुन सक्दछ ।   इन्टरनेट र पर्याप्त बिजुलीको समस्या प्रविधि प्रयोगमा दक्षताको कमी साइबर सुरक्षा र गोपनीयताको जोखिम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा कठिनाई यसमा चुनौतीका बिषयहरु रहेका छन । संबेदनशिल डाटाको मोडिफेकेसन हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन सक्दछ । बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा उच्चतम प्रबिधिको प्रयोगले मानिसलाइ अझै बेरोजगारी बृद्धि गर्न पनि सक्दछ । तथापि यी चुनौतीहरुलाइ आत्मसात गरी अगाडि नबढी नहुने समयको बाध्यता पनि हो । संकटबाट सिर्जनाको अवसर खोज्ने देशभरका न्यायालयहरुलाइ डिजिटल रुपान्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।

• सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा परिमार्जन

सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा रहेको न्यायिक प्रक्रियाको सिमित पहुँचलाइ बिस्तार र बृद्धि गरिनु पर्दछ । हालसम्म सर्वोच्च अदालतको वेवसाइट मार्फत देशभरका सबै अदालतको पेसी सुची र आदेशहरुको अवस्थालाइ हेर्न, कानुन पत्रिका पढ्न र केही पछिल्ला फैसलाहरु पढ्न मात्र पाउने अवस्था रहेको छ । मुद्दाको प्रक्रियागत जानकारी सम्म प्रदान भएपनि आदेशहरु हालसम्म अपलोड हुन सकेको छैन । मुद्दामा भएका आदेशहरु र महत्वपुर्ण कागजातहरु समेत वेवसाइटमा राखिनुपर्दछ । हालसम्म यस पेजमा आदालतका कर्मचारीहरुकालागि र आम सर्वसाधारणकालागि फरक फरक पहुँच रहेको छ ।  त्यसमा सुधार गरी मुद्दा दर्ता हुँदा नै मुद्दाका पक्षहरु वा सम्बन्धित कानुन ब्यवसायीहरुलाइ बिशेष पासवर्ड प्रदान गरी मुद्दामा भएका आदेश डाउन लोड गर्न सक्ने  प्रमाणकागज फैसलाहरु समेत लिन सकिने तथा कतिपय निबेदनहरु समेत अनलाइन मार्फत दिन सकिने बनाउन सकिन्छ ।

साराँशः

संकटले अवसर ल्याउँछ — अदालतहरूमा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोगले न्यायलाई छिटो, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउँछ। “स्मार्टकोर्ट” को कार्यान्वयनले नेपालको न्याय प्रशासनलाई नयाँ युगतर्फ अघि बढाउनेछ। नेपालको न्यायिक प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता र सम्भावनाबारे आबश्यक कदम चाल्ने मौका यही नै हो  । हालैका सामाजिक अशान्ति र विपत्तिका कारण अदालतका संरचना तथा अभिलेखमा भएको क्षतिलाई अवसरका रूपमा लिँदै “स्मार्ट कोर्ट” को अवधारणामा आधारित पुनर्निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ। स्मार्ट कोर्टले डिजिटल अभिलेखीकरण, इ-फाइलिङ, अनलाइन म्याद र तारेख प्रणाली, श्रव्यदृश्य साक्षी परीक्षण, अनलाइन बहस र फैसला व्यवस्थापन, स्वचालित तहशिल र सुरक्षा प्रणाली जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत न्यायिक पारदर्शिता, दक्षता र पहुँच बढाउने लक्ष्य राख्छ। यस अवधारणाले अदालतमा समय, स्रोत र श्रमको बचत गर्न, सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज न्याय प्रदान गर्न र न्यायिक प्रशासनलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा राख्दछ। यद्यपि प्रविधि प्रयोगमा दक्ष जनशक्तिको कमी, साइबर सुरक्षा र गोपनीयताको चुनौती, ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचजस्ता अवरोधहरू विद्यमान छन्। तथापि, यी चुनौतीहरूलाई स्वीकार्दै विपत्तिबाट सिर्जनाको अवसर खोज्दै न्याय प्रणालीलाई भविष्यमुखी “डिजिटल रूपान्तरण” तर्फ अघि बढाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको छ । नेपालमा पछिल्ला समयमा भएका आन्दोलन, आगलागी र तोडफोडजस्ता घटनाले धेरै अदालतहरूको भौतिक संरचना, अभिलेख र उपकरणहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन्। तर यिनै विपत्तिहरूले न्याय प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधिको सहायताले पुनर्निर्माण र रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि दिएका छन्। अबको युग “स्मार्टकोर्ट” — अर्थात् प्रविधि–मैत्री, पारदर्शी, सुरक्षित र द्रुत न्यायिक प्रणालीको युग हो। स्मार्टकोर्टको लक्ष्य केवल अदालतका भवन पुनर्निर्माण गर्नु होइन; डिजिटल प्रविधि, हरित उर्जा, स्वचालित सुरक्षा, अभिलेखीकरण र अनलाइन सुनुवाइ प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनु हो।