चितवन । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकामा कुल ३८ करोड ९१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा २ अर्ब १ करोड ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रिया तथा फछ्र्यौटपछि अद्यावधिक बेरुजु थपिएर ३ करोड नजिक पुगेको उल्लेख छ ।
कायम बेरुजुमध्ये २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनले नगरपालिकाभित्र विभिन्न अनियमित खर्चसमेत औँल्याएको छ। वडा नं–७ स्थित मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत पोसाक भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । साडी, चोलो तथा सर्ट–पाइन्ट खरिदका नाममा जनही ३ हजारका दरले कुल १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोलाई महालेखाले पूर्ण रूपमा अनियमित ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, सवारी इन्धन खर्चमा पनि ठूलो अनियमितता देखिएको छ । नगरपालिकाले पेस गरेको अभिलेखभन्दा १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय बाहिरका व्यक्ति तथा संस्थाका गाडीमा प्रयोग भएको ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन समेत नगरपालिकाले व्यहोरेको पाइएको छ ।
यस्तै, नगरप्रमुख र उपप्रमुखको इन्धन खर्चको स्पष्ट अभिलेख नराखिएको तथा २३ वटा मोटरसाइकलमा नियमविपरीत ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोल खर्च गरिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले राप्ती नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ ।
चितवन । चितवनका सात वटा स्थानीय तहले ४ अर्ब ९६ करोड ४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत जिल्लाका पालिकालाई सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विषेश र समपूरक अनुदानमार्फत रकम हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ ।
चितवनका सात वटा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत एक अर्ब २७ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानअन्तर्गत ३ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख, विषेश अनुदानअन्तर्गत ७ करोड ५४ लाख, समपूरक अनुदानअन्तर्गत ९ करोड ३ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । उसले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ५० लाख र समपूरक अनुदाततर्फ १ करोड ९५ लाख प्राप्त गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकापछि रत्ननगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रकम पाएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उसलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ९० लाख र समपूरकतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ ।
पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँ रकम प्राप्त गरेको छ । राप्तीले विशेष अनुदान र समपूरकतर्फको अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । उसले समानीकरण अनुदानतर्फ १६ करोड ६७ लाख र सशर्त अनुदान ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
माडी नगरपालिकालाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । माडीले समानीकरण अनुदानतर्फ १२ करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान ३३ करोड ३९ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ४६ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै, खैरहनी नगरपालिकालाई ४५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । खैरहनीले सबैभन्दा बढी सशर्त अनुदानमार्फत २५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ३८ लाख र समपूरक तर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पाँच वटा नगरपालिकामध्ये कालिका नगरपालिकाले सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको छ । कालिकाले ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । उसले विशेष अनुदान प्राप्त गरेको छैन । समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २८ करोड ५३ लाख र समपूरकतर्फ २ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उसले सबैभन्दा बढी सर्शत अनुदानतर्फ २८ करोड ३ लाख रकम प्राप्त गरेको छ । समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । इच्छाकामनाले पनि विशेष अनुदान प्राप्त गरेको छैन ।
