रत्ननगर । रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलनरत निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकमा प्रस्तावित गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको अस्तित्व, लगानी र भविष्यप्रति सशङ्कित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष शंकर गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरुले लिएको शुल्कबाट पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको तर लगानीअनुसार मुनाफाको सुनिश्चितता नहुने हो भने शिक्षामा भविष्यमा निजी क्षेत्र निरूत्साहित हुने अवस्था आउने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयको स्तरअनुसार शुल्क निर्धारण हुने भएकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयले समान छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन ।”
त्यसैगरी, २०७७ मा संशोधन गरिएको छात्रवृत्ति ऐनले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तालिम परिषद्अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरेको विषयलाई संघले विभेदकारी भनेको छ ।
यसले शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक समान अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने संघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आठ खर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी र पाँच लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै संघले राष्ट्रको सीमित लगानीबीच पनि गुणस्तर कायम गर्न निजी तथा आवासीय विद्यालयले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको जनाएको छ ।
संघले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, सांसद् र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा विभेदकारी प्रावधान हटाई विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८२ समन्यायिक सामाजिक न्याय र गुणस्तरीय शिक्षासहित पारित गर्न माग गरेको छ ।
