चितवन । सङ्घीय संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलित निजी विद्यालयहरूका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपिनलगायतका संस्थाले बुधबार विरोधस्वरूप खबरदारी सभाको आयोजना गरेका छन् । भरतपुरको चौबिसकोठी चोकमा भएको सभामा चितवनका सम्पूर्ण पालिकास्थित निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिका तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेगरी ल्याउन खोजिएको ऐनले निजी विद्यालयहरूको घाँटी निमोठिने र यो ऐन लगानीमैत्री नरहेको भन्दै साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा नियमित कक्षाहरू भने सञ्चालनमै छन् । विधेयकमा समावेश भएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक शब्द तथा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा भएको विभेदलगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयहरु आन्दोलनमा छन् ।
मेट्रो प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले निजी विद्यालयको मर्का बुझिदिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद्हरू, सञ्चारकर्मी तथा अभिभावक सबैलाई आग्रह गरे । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा उत्रिनुपरेको भन्दै उनेले आफूहरूको यो वाध्यतालाई कमजोरी नठान्न आग्रह गरे । कम्पनी ऐनअनुसार नियमबमोजिम कर तिर्ने विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक भनिनु आफैँमा विरोधाभास रहेको उनको भनाइ थियो ।
हिसान चितवनका अध्यक्ष दीपेन्द्र ढकालले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको र विद्यालयमा उत्पादन नहुने र विद्यालयले पनि किन्नुपर्ने वस्तुहरू पोसाक, पुस्तक, खाना तथा प्रयोगशालालगायतका शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिने बताए । राज्यले चाहेजस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाँकी विद्यार्थीले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै उनले ‘एउटा छोराको गाँस काटेर अर्को छोरा पढाउन नसकिने’ बताए ।
यस्तै, प्याब्सन बागमती प्रदेश सल्लाहकार टीकाराम चपाईंले समाजवादउन्मुख भनिएको हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘राज्यले आफ्ना कर्तव्य पूरा गरोस्, हामी सरकारले भनेजस्तो गर्न तयार छौँ ।’ संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेकोमा सरकार त्यसको बर्खिलाप हुनेगरी कार्य गर्न उद्यत रहेको भन्दै उनले आफूहरूको लगानी फिर्ता गरिए आफूहरू सरकारले भनेजस्तो गर्न तयार रहेको बताए ।
‘कम्पनी ऐनअनुसार काम गर भनिएको छ, लगानी गर भनिएको छ तर फाइदाचाहिँ खान पाउँदैन भनिएको छ’, उनले भने, ‘योचाहिँँ बाँदरले आफ्नो घर नबनाउने र अरूको घर पनि भत्काइदिएजस्तै हो’, उनले भने । आफूहरूको आग्रहलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘सरकारको यो कदम उद्यमशीलताविरोधी छ ।’ उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गरिएको बताउँदै उनले यो ऐनले धेरै क्षेत्रमा असर पु¥याउने भएकोले विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे ।
प्याब्सन केन्द्रीय समिति प्रतिनिधि कीर्तिनिधि अर्यालले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर समृद्धि नआउने भन्दै बताउँदै कानुन निर्माणको तहमा पुगेका निजी स्कुल पढेका माननीयहरूले त्यसलाई बिर्सिएको बताए । निजी विद्यालयले विश्वव्यापीरूपमा स्पर्धा गर्ने जनशक्ति निर्माण गरेको ९० प्रतिशत नतिजा दिएको बताए । उनले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्पर्धाबाट वञ्चित गरेर सरकार नै दुईथरि शिक्षाको अभ्यास गरेको बताए । उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति क्षमता र दक्षताको आधारमा हुनपर्ने उनको माग थियो ।
आन्दोलनमा सहभागी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको तर्फबाट विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डेजी इग्ङ्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल प्रेमराज रिमालले निजी विद्यालयहरूले अभिभावकका जायज मागलाई सौहार्दपूर्ण सम्बोधन गर्ने र निजी विद्यालयप्रति देखिएको अभिभावकको आकर्षण नै निजी विद्यालय अब्बल रहेको प्रमाण भएको बताए । आफूहरूले पनि नारायणी नमुना माविजस्ता स्कुलहरूबाट सिक्ने मौका पाएको बताउँदै आफूहरू साझेदारीका लागि तयार रहेको बताए ।
उनले आफूहरूको यो लडाइँ निजी शिक्षण संस्थाको मात्र नभएको र सरकार लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पार्न उद्यत रहेको आरोप लगाए । उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी नीतिले योग्य विद्यार्थी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले निजी विद्यालयले बालबालिकाको सिर्जनात्मक सीपमा लगानी गरिरहेको बताए ।
‘शुल्क लिन नपाउने, जबर्जस्ती छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अनि सरकारले भनेजस्तो सुविधासम्पन्न भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान र कक्षाकोठा पनि बनाउनुपर्ने’ भन्ने कुरा आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । उनले आफूहरूलाई सक्काउने हो भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो बनाउन चुनौती दिए ।
धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले आफूहरूले शिक्षामा गरेको लगानी अवैध नभएको बताउँदै उनले यो वैध सेवामूलक व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गरिनु नहुने बताए । उनले भने, ‘नीति निर्माताहरूको अर्कमण्यताले ११ वटै युनिभर्सिटीहरू खाली छन्, अब सरकारले माध्यमिक शिक्षाका लागि पनि नैनीताल, दार्जीलिङलगायतका भारतीय सहरमा नेपाली विद्यार्थी लखेट्ने खेल खेल्दैछ ।’
उनले निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिँदादिँदै पनि राज्यबाट सौतेलो व्यवहार हुने गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष पुरीले अब हुने काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि आह्वान गरे । भदौ २५ गतेदेखि केन्द्रीकृत आन्दोलनको तयारीमा रहेका निजी विद्यालयहरूले विद्यालयको पठनपाठनलाई भने असर नगर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
