–केशव भट्टराई
रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिकाले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलोपटक स्थानीय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मापन गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुशासन र तथ्याङ्कमा आधारित विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुरुवात गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आयोजनामा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाले नगरपालिकाले हासिल गरेको यो उपलब्धि रत्ननगरको मात्र नभई समग्र नेपालका स्थानीय तहहरूको आर्थिक योजना र नीति निर्माणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । उनले विश्वसनीय तथ्याङ्कबिना दिगो विकासको परिकल्पना असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै अबको विकास योजनाहरू तथ्यमा आधारित हुने र यसले स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा परिणाममुखी विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नगरप्रमुख सापकोटाले यस अध्ययनले रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र सेवा क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई स्पष्ट पारेको र यसले आगामी दिनमा थप लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले यस अभ्यासको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपालको तथ्याङ्कीय प्रणालीलाई स्थानीयस्तरसम्म सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिइएको बताए ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज अधिकारीले स्थानीय तहको जिडिपी मापन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए भने निर्देशक दिनेश भट्टराईले रत्ननगरको आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको तथ्याङ्कीय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा पुर्याइरहेको सहयोगका बारेमा चर्चा गरेका थिए । सहभागी विकास साझेदारहरूले स्थानीय तहको आर्थिक तथ्याङ्कले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चित्रलाई थप स्पष्ट र विश्वसनीय बनाउने धारणा राखेका थिए ।
स्वागत मन्तव्य राख्दै सामाजिक विकास समितिका संयोजक सोहेन्द्रराज खरेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सविता अर्यालले गरेकी थिइन् । रत्ननगर नगरपालिकामा गरिएको यो परीक्षणको सफलतासँगै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अब अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तै अभ्यास विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
