चितवन । चितवनको रामनगरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै १५ दिनमा १५ वटा काम गरेको छ । विगतमा राजनीति खिचातानी र भागबण्डाका कारण विभिन्न नाममा हुने विवादले यहाँ कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकार बनेपछि उपकुलपतिमा प्रा डा होमबहादुर बस्नेतलाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि जिम्मेवारी दिएपछि कामले गति लिएको हो ।

प्रा.डा. बस्नेतलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयको कुलपतिस्तरको निर्णयमार्फत उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । यससँगै उनले विश्वविद्यालयमा रजिस्टार, डिन र रिक्त निर्देशकहरू नियुक्त गरी कामलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

नयाँ सरकार बनेसँगै यसअघि राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका उपकुलपति, रजिस्टार, डिन र निर्देशकहरूलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरिएको थियो । विश्वविद्यालय स्थापनायता नियमित रूपमा राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीमार्फत हुन नसकेका कामसमेत हाल अगाडि बढेका छन् । उपकुलपति बस्नेतले राजनीतिक पक्षधरता नहेरी काम गर्नसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर कामलाई तीव्रता दिएकाले काम गर्न सहज भएको बताए ।

आफूले गरेका १५ काम सार्वजनिक गर्दै उनले विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वन विज्ञान सङ्काय हेटौँडा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वन विज्ञान क्याम्पस हेटौँडाको विवाद तत्कालका लागि समाधान गरिएको बताए । यहाँ रहेका विवाद र समस्याको दिगो समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उपकुलपति बस्नेतले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयमा भएका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन एवं विभिन्न निकायको परिपत्रलाई समेत मध्यनजर गर्दै मातहतका निकायलाई अभिप्रेरित गर्ने, विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको नियमन तथा कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको नियमन गरिएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री एवम् सचिवसँग छलफल गरी सोही मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेका मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्रारुप तयार गर्न यस विश्वविद्यलयसँग माग भएबमोजिम अवधारणापत्र तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा भैँसी एवम् राँगाको मासु निर्यातको उद्देश्य लिई सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा स्थापना गरिरहेको मासु प्रशोधन उद्योगमा प्राविधिक एवं विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन सहकार्यका लागि पहल गरिएको बस्नेतले बताए ।

यस्तै, तीनवटै सङ्कायमा रोकिएको स्नातक, स्नातकोत्तर एवम् विद्यावारिधि कार्यक्रमका गतिविधि, प्रयोगशाला मर्मतसम्भार, कृषि सङ्कायमा विद्युत् टान्र्सफर्मर जडान, अडिटोरियमहल मर्मत प्रक्रिया सुरू गरिएको उनको भनाइ छ ।

उपकुलपति बस्नेतले भने, ‘विशेष परिस्थितिका कारण स्थगित भएको यस विश्वविद्यालयको पाँचौँ दीक्षान्त समारोह एवं छैटौँ विशेष बैठकको मितिसमेत तय गरी तयारी थालिएको छ । विश्वविद्यालयले विभिन्न दातृ निकायका अधिकारीसँग छलफल गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा थप प्रयास गरिएको छ ।’

यस विश्वविद्यालयको अनुसन्धान एवम् प्रसार निर्देशनालयले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी असार ११ देखि १३ गतेसम्म गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूको अभाव एवम् बढ्दो कक्षा भारको समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाइएको छ ।

असार ३ गते विश्वविद्यालयको स्थापना दिवस भव्यरूपमा मनाउनको लागि जिल्ला आइपिएम कृषक समूहको सहकार्यमा समुदायस्तरमा बाली उपचार शिविर गरिँदै छ । विविध कारणले रोकिएर बसेका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

समग्र कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार एवम् अनुसन्धान एकै छातामा रहने गरी अगाडि बढ्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. देवेन्द्र गौचन एवम् कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रासँग गहन छलफल गरी काम अघि बढाइएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयमा कृषि सङ्काय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान सङ्काय र वन विज्ञान सङ्काय रहेका छन् । जहाँ स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्ने तीन हजार ९०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत आठ वटा आङ्गिक क्याम्पस र सात वटा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस छन् । विसं २०६७ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।

चितवन । ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिने ‘गोताखोर’ले दैनिक रु २०० मात्र भत्ता पाउँछन् भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, गहिरा नदी, तलाउमा हामफालेर अरुको जीवन बचाउने जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)मा कार्यरत ‘गोताखोर’को भत्ता अहिले पनि दैनिक २०० रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।

पानी तथा तालतलैयामा डुबेका व्यक्तिको उद्धार गर्ने, शव निकाल्ने र पानीजन्य घटना तथा दुघर्टनामा अग्रपङ्तिमा खटिएको समयमा दिइने दैनिक प्रोत्साहन भत्ता न्यून रहेकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गतका ‘गोताखोर’लाई समयसापेक्ष रूपमा तालिमसहित अत्यवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न नसकिएको, जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने भए पनि प्रोत्साहन भत्ता कमी भएको, पछिल्ला दिनमा यो कामप्रति आकर्षण नदेखिएको र काम गरेका सीमित ‘गोताखोर’ पनि पेसाबाट पलायन हुने अवस्था रहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको गढीमाई बाहिनी मकवानपुरअन्तर्गत १७ नं गण, चितवनले आजदेखि सुरू गरेको ‘गोताखोर’ अनुशिक्षण तालिमको उद्घाटन सत्रका प्रमुखअतिथि एवम् भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सहभागीहरूहरुको पीडा सुनेपछि तीन थान उच्चस्तरका उपकरण जडित ‘लाइफ ज्याकेट’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्न मिल्ने भए ज्यानको बाजी राखी जुनसकै समय उद्धारमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका ‘गोताखोर’लाई प्रोत्साहन भत्ता दिन महानगरपालिका तयार रहेको बताए ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नदीजन्य विपद्मा गोताखोरहरुको भूमिका मह¤वपूर्ण हुने बताउँदै जोखिम व्यहोरेर काम गर्ने पेसाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बाहिनीपति एवम् सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अन्जनीप्रसाद पोखरेलले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरिरहेका ‘गोताखोर’को मनोबल बढाउनुपर्ने समय आएको बताए ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १७ नं गण हेडक्वाटर चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक धनबहादुर बानियाँले १० दिने अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई पौडी पोखरी र नारायणी नदीमा तालिम प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

सशस्त्र बल नेपाल, गढीमाई बाहिनीअन्तर्गतका १० जना ‘गोताखोर’का लागि चितवनको कुरिनटारमा १० दिनको पुनर्ताजगी तालिम सुरू भएको हो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला २०६८ सालमा २५ जना सशस्त्र प्रहरीलाई बङ्गलादेश पठाएर गोताखोरको तालिम दिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले १६ जना गोताखोर रहेको कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयमा नियमित तालिम दिँदै आएको छ । यही शिक्षालयबाट शिक्षित सशस्त्र प्रहरीले आवश्यकताअनुसार अन्य प्रदेशहरुमा ‘गोताखोर’को सेवा दिइरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी वलको नेतृत्वमा पछिल्ला दिनमा स्वदेशमै तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादन हुनथालेपछि ‘गोताखोर’को अभाव हटेको शिक्षालयले जनाएको छ ।

रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिकाले मौरीपालक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरेको छ । महको उत्पादन बढाउन ५९ जना किसानलाई १८ लाख रूपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख प्रविन लामाले जानकारी दिए ।

सोमबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा किसानले उत्पादनका आधारमा प्राप्त गरेको रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । सो नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक मह उत्पादनमा अनुदान प्रदान गरेको दाबी गरेको छ । अनुदान पाउनेमा ४ वटा घारदेखि १६२ घारसम्म मौरी पालेका किसान रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै रत्ननगर वडा नं–१३ का किसान शंकर भट्टले १ लाख तीन हजार ५५८ रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । उनको १६२ घार मौरी रहेका छन् ।

मौरीपालक किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरणका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएको छ । अनुदानलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीनरुपमा अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाएरै किसानलाई सम्बोधन गरिएको लामाले बताए । उत्पादनका आधारमा प्रतिकिलो २५ रूपैयाँ तथा प्रतिघार ५२५ रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ । ‘काम गर्ने र उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएका छौैँ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा वास्तविक र व्यावसायिक किसानलाई राहत मिल्ने छ ।’

यसअघि रत्ननगर नगरपालिकाले दूधमा मात्र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिँदै आएको छ । दूधमा मात्र वार्षिक ५० लाख अनुदान दिँदै आएको सो नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनमा वार्षिक ४ करोड बढी अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा उपमेयर यादवप्रसाद पाठकले उत्पादन र यान्त्रिकीकरणमा अनुदानले मात्र कृषि र पशुपालनको विकास हुने बताए । ‘चार वर्षमा १६ करोड रूपैयाँ अनुदान दियौँ’, उनले भने, ‘तर कसैले पायौँ भन्दैनन् । नामको मात्र किसानले अनुदान पाउँदा अनुदान शब्द नै आलोचित बन्यो, त्यसैले रत्ननगरले कामका किसानलाई अनुदान दिन सुरू गरेको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले किसानको संरक्षण गर्दै महको उत्पादन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गरिएको बताए । स्थानीय सरकारले दिएको अनुदान रकम सही ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले यसको सही सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले राज्यले दिने अनुदानले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने बताए । मौरीपालक विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन अम्गाईंले रत्ननगर नगरपालिकाले प्रदेशमै पहिलोपटक मौरीमा अनुदानमा आधारित अनुदान वितरण गरेको बताए ।

नेपाल मौरीपालक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव पौडेलले उत्पादनमा आधारित अनुदानले मात्र किसानको हित हुने बताए । ‘यो वैज्ञानिक छ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा कृषि र पशुपालनको विकासले गति लिन्छ ।’ आर्थिक विकास समितिका संयोजक कलाधर पौडेलको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रम कृषि अधिकृत संयोग पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए ।