चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट बसोबास खाली गराइएका तर सट्टाभर्ना जग्गा नपाएका घरधुरीहरूको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुख्य सचिवलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निर्देशन आएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ताकेता गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार वैशाख ८ गते चलानी नम्बर ७१२/४००३ मार्फत उक्त पत्र अर्याललाई पठाइएको थियो ।
चितवनको पदमपुर क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा सट्टाभर्नामार्फत स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पठाउन निर्देशनालयले वैशाख ४ गते नै परिपत्र जारी गरेको थियो । सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेपछि अबको ७ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
साबिक पदमपुर गाविस वडा नम्बर ८ (क) अन्तर्गत रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गाबाट प्रभावित घरधुरीलाई प्रतिघरधुरी ३ कठ्ठाका दरले सट्टाभर्ना जग्गा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलामा आदेश दिएको छ । साथै, अदालतले पहिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अनुपातमा उचित मुआब्जा वा वैकल्पिकरूपमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने विकल्पसमेत खुला राखेको छ ।
