चितवन । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकामा कुल ३८ करोड ९१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा २ अर्ब १ करोड ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रिया तथा फछ्र्यौटपछि अद्यावधिक बेरुजु थपिएर ३ करोड नजिक पुगेको उल्लेख छ ।
कायम बेरुजुमध्ये २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनले नगरपालिकाभित्र विभिन्न अनियमित खर्चसमेत औँल्याएको छ। वडा नं–७ स्थित मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत पोसाक भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । साडी, चोलो तथा सर्ट–पाइन्ट खरिदका नाममा जनही ३ हजारका दरले कुल १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोलाई महालेखाले पूर्ण रूपमा अनियमित ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, सवारी इन्धन खर्चमा पनि ठूलो अनियमितता देखिएको छ । नगरपालिकाले पेस गरेको अभिलेखभन्दा १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय बाहिरका व्यक्ति तथा संस्थाका गाडीमा प्रयोग भएको ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन समेत नगरपालिकाले व्यहोरेको पाइएको छ ।
यस्तै, नगरप्रमुख र उपप्रमुखको इन्धन खर्चको स्पष्ट अभिलेख नराखिएको तथा २३ वटा मोटरसाइकलमा नियमविपरीत ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोल खर्च गरिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले राप्ती नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ ।
