कालिका । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी नगरपालिकाले बुधबारदेखि नापनक्सा, जग्गा प्रशासन तथा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा औपचारिकरुपमा सुरूवात गरेको हो । यससँगै चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने कालिका पहिलो पालिका बनेको छ ।
नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म यी सेवा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएका थिए । आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि कालिका नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले नगरपालिकाबाट सेवा सुरू भएसँगै कालिकाका ११ वटै वडाका नागरिकले अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीयस्तरमै प्राप्त गर्न सक्ने बताए । यसअघि सामान्य कामका लागिसमेत भरतपुरस्थित मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अबदेखि सो सुविधा आफ्नो पालिकामा सुरू गरिएको उनले बताए ।
भूमि प्रशासन अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवा सुरूवात भएको पहिलो दिनमै ६ वटा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ । पहिलो सेवाग्राहीका रुपमा गोरखा भुङ्लीचोककी चन्द्रमाया आलेले सेवा लिएकी थिइन् । पहिलो दिनमै दुई लाख रूपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार हालका लागि जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने सेवा भने भरतपुरस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाटै उपलब्ध हुनेछ । अन्य अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवाहरुमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित तथा शेषपछिको बकसपत्र लिखत पारितलगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
नगर उपप्रमुख विमला तामाङले सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै अब सामान्य भूमि प्रशासनका कामका लागि भरतपुर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीयस्तरमै छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।
