काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेपालको इतिहारमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी शुक्रबार नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । उनलाई राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्।

यी विभिन्न कारणले उनीमाथि चुनौती अत्यन्तै रहेको उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि बताएका थिए। केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्। तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी छन् ।

विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीया उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात वकालत पेशामा प्रवेश गरेकी हुन्। ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको बताइन्छ। तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ुसुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए ।

न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्यूँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन्। त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। सुशिला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्यूँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो।

उनीमाथि महिलामाथि सकारात्मक विभेद गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए। संसदमा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन्। तर सर्वोच्चकै आदेशबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निस्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएको विषयमा सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए।

त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भएर गएको भन्दै त्यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै आलोचनाहरू भएका थिए। सुशीला कार्कीको त्यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अहिले उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा कतिपय मानिसहरूले उनको आलोचना पनि गरेका छन्। तर केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्नु फरक भएको तर्क गरेका छन्।

समर्थन र विवाद दुवैका प्रसंगका माझ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने छविका कारण कठिन परिस्थितिका बेला समाधानको बाटो देखाइदिने भूमिकामा रहेर काम गर्न उनका सामु लागि सम्भवतस् अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर रहेको छ ।
(बिबिसी नेपाली सेवा)