भरतपुर । पाँच दशकभन्दा बढी समयपछि परिमार्जन हुन लागेको शिक्षा ऐनसँगै पाठ्यक्रमसमेत समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालयको साझेदारीमा भरतपुरस्थित अङ्कुरम् एकेडेमीमा आयोजित शिक्षा संवाद–२ अन्तर्गत ‘शिक्षाका सरोकारवालाहरूसँग बागमती प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम’का सहभागीहरूले शिक्षा ऐन विद्यार्थीकेन्द्रित, व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय सञ्चालक र प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेन, मन्टेश्वरी एसोसिएसनलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
विधेयक मस्यौदा समितिका संयोजक शैलेन्द्र झाले तीनै तहका सरकारबीच नीतिगत तादम्यता कायम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट करिब ३५ हजार र डेढ लाख सुझाव प्राप्त भएका छन् । ती सुझावको सूक्ष्म अध्ययन गरी मस्यौदामा समावेश गरिने उनले बताए । संशोधित ऐनले विगतका अनुभव, वर्तमानका आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समुदायबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटिने बताए ।
विज्ञहरुबीचको प्यानल छलफलमा शिक्षामन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतमले कार्यक्रममा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयलाई मस्यौदामा समावेश गरी संसद्मा पेस गरिने बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, चितवनका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले सङ्घीय र स्थानीय शिक्षा नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
वरिष्ठ शिक्षाविद् प्रा.डा. कपिलदेव सुवेदीले ८० प्रतिशत विद्यार्थी ‘होल्ड’ गर्ने सामुदायिक विद्यालयले अहिले ६८ प्रतिशतमात्र ‘होल्ड’ गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जानु सार्वजनिक नीतिको असफलतासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आर.बी. कटुवालले कक्षा ८ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सीप, संस्कृति र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथा नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ऐनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हिसानका केन्द्रीय महासचिव रामहरि सिलवालले विद्यालयलाई स्वायत्तता दिँदै नैतिकवान् र आत्मनिर्भर विद्यार्थी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । एन–प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव प्रकाश खड्काले आधारभूत तहमा नैतिक शिक्षा, भूगोल र पूर्वीय सभ्यतासँगै पश्चिमी संस्कृतिको समुचित अध्ययन समेट्नुपर्ने बताए ।
विद्यार्थी प्रतिनिधि एन्जल न्यौपानेले आफूले भविष्यमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक अवसर र पाठ्यक्रमबारे कक्षा ११ मा भर्ना भएको चार महिनापछि थाहा पाएको बताउँदै शैक्षिक परामर्शको आवश्यकता औँल्याइन् । ‘मेरो बुबाले ४० वर्षअघि पढेको कुरा अहिले मैले पढिरहेको छु’, उनले भनिन्, ‘शिक्षा ऐन संशोधन हुँदै गर्दा पाठ्यक्रम पनि भविष्यका लागि उपयोगी बनाउनुपर्छ ।’
अर्का विद्यार्थी दिग्विजय कुँवरले मूल्याङ्कनन प्रणालीमा व्यावहारिक पक्ष कमजोर रहेको बताए भने आयुष्मा तिवारीले कम्प्युटर र एकाउन्टजस्ता विषयलाई पूर्णतः व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । संस्कार रिमालले दुईदिने बिदाले सिकाइमा असर पार्ने भन्दै पाठ्यक्रम परिमार्जन वा अन्य बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताए । छात्रा सजिना खड्काले विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता औँल्याइन् भने कुशल पौडेलले सिकाइभन्दा ग्रेडमा बढी ध्यान दिइने प्रवृत्तिले शिक्षाको प्रभावकारिता घटाएको बताए ।
अभिभावक संघ चितवनका अध्यक्ष सूर्यकान्त न्यौपानेले नीतिगत कमजोरी, स्थानीय सरकार र नगर शिक्षाबीचको असमझदारी, विद्यालय तथा अभिभावकबीच समन्वयको अभाव र कमजोर अनुगमनलाई शिक्षाका प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याए । अभिभावक सम्पदा रिमालले पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेटिनुपर्ने र विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने व्यावहारिक सीप सिकाउनुपर्ने बताइन् । उनले बौद्धिक क्षमतासँगै भावनात्मक बुद्धिमत्ताको विकासमा जोड दिइन् ।
यस्तै, अभिभावक देवीप्रसाद पौडेलले श्रम र सीपको सम्मान गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । पाठ्यक्रममा स्थानीय सफलताका कथालाई समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अर्की अभिभावक डा. रमा पौडेलले मन्टेश्वरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक तह र प्रणालीबीच तादम्यता हुनुपर्ने बताइन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पूर्ण पुरीले तीनै तहका सरकारका फरकफरक नीतिले शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको बताए । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कपिल लामिछानेले विद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधाअनुसार शुल्क लिन पाउनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षक शिक्षाराज अधिकारीले ऐन निर्माणसँगै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए । यसैगरी, सन्दर्भ खनालले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव ऐनको मस्यौदामा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक विद्यालय महासंघ नेपाल, भरतपुरका अध्यक्ष सुदीप सुवेदीले परिमार्जित ऐनले कर्णाली तथा चेपाङ समुदायका बालबालिकाका शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
विद्यालय सञ्चालक प्रेम रिमालले निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका प्रवेश परीक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । राज्यले निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरिब विद्यार्थीहरूलाई गर्ने विभेद बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्का विद्यालय सञ्चालक टंक त्रिपाठीले ऐन दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई कक्षा १२ पछि पनि नेपालमै अध्ययन तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्याब्सन बागमती प्रदेश उपसभापति इन्दिरा कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन दयानिधि अर्यालले गरेका थिए । पवित्रबहादुर गौतमले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने अङ्कुरम् एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक युवराज पौडेलले प्यानलिस्टहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । 
