चितवन । चितवनका हिरासत कक्ष र कारागारहरुमा कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसियसन मानवअधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो वर्ष कैदीबन्दीलाई न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाइएको उल्लेख छ । मावनअधिकार समितिका सचिव अधिवक्ता पासाङ तामाङले कैदीबन्दीसँग अन्तक्र्रिया, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक पाइएको बताए । उनले स्वास्थ्यको हकमा केही सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए ।
१० महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सार्वजनिक गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सीमित स्रोतसाधनको भरमा न्यूनतम मानवअधिकारलाई ख्याल राखेर व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
उनले देशको अवस्था हेरेर मानवअधिकारलाई जोड्नुपर्ने भन्दै स्वीजरल्यान्डलाई हेरेर नेपालमा मानवअधिकार खोजेर पाउन नसकिने बताए । उनले चितवनमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तुलित नै रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले यो प्रतिवेदन अझै गहिराईमा लेख्नुपर्ने सुझाव दिए । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने देशभर नै समस्या रहेको भन्दै सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मानवअधिकार समितिका संयोजक नुनराज सिलवालले चितवनमा सबै प्रहरी कार्यालयका हिरासत कक्ष र जिल्ला कारागारमा पुगेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, चितवन बारकी अध्यक्ष फूलमाया रानाभाटले प्रतिवेदनबारे चर्चा गरेका थिए भने मानवअधिकार समितिका सह–संयोजक विष्णुप्रसाद अर्यालले स्वागत मन्तव्य गरेका थिए ।
